कांग्रेस के बिना अध्यादेश रोकना असंभव
केजरीवाल को इस बात की पूरी समझ है कि जब तक राज्यसभा में इन्हें कांग्रेस का साथ नहीं मिलेगा, तब तक इस अध्यादेश को रोकना मुमकिन नहीं है। बता दें कि संसद की नई भवन के मामले में अभी जितनी पार्टियां केंद्र सरकार के विरोध में है वो सभी पार्टियां भी अगर अध्यादेश के खिलाफ मत देती है तब भी अध्यादेश वाले बिल को रोकना असंभव है।
ऐसे में केजरीवाल के सामने बस एक ही विकल्प है कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस से सांठगांठ कर लिया जाए। लेकिन कांग्रेस को भी इस बात का पूरा भान है कि केजरीवाल अपना काम तो निकाल लेंगे लेकिन जब किसी राज्य में चुनाव लड़ने की बात होगी तो अकेले उतरकर कांग्रेस के वोटों का बंटवारा करके बीजेपी का फायदा करवा देंगे। इसलिए कांग्रेस का रुख इस पर क्या होता है यह देखना दिलचस्प होगा।
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राज्यसभा में मौजूदा स्थिति क्या है ?
बता दें कि, BJP के 93 सांसदों के अलावा BJD के 9, AIADMK के 4 और YSRCP के 9 सांसदों को मिला दें तो राज्यसभा में सरकार के पक्ष में 115 सांसद नजर आते हैं। इसी तरह, अगर AAP के समर्थन में खड़ी पार्टियों की स्थिति देखें तो फिलहाल आप के 10 सांसदों के अलावा केजरीवाल को TMC के 12, RJD के 6, JDU के 5, शिवसेना UTB के 3 और NCP के 4 सांसदों को मिलाकर सिर्फ 40 सांसदों का समर्थन हासिल है।
इनके अलावा DMK के 10, BRS के 9, CPM के 5, समाजवादी पार्टी के 3, CPI के 2, JMM के 2 और RLD के 1 सांसद को मिलाकर कुल 32 सांसद होते हैं। यानी टोटल 72 हुआ, फिर भी बीजेपी से बहुत कम है। इसीलिए केजरीवाल कांग्रेस का साथ पाने को इतना बेताब हैं, वरना केजरीवाल का वो सारा बयान आज भी कांग्रेस के हर नेता को याद होगा जो उन्होंने राहुल गांधी सोनिया गांधी और शिला दीक्षित के लिए दिया था।
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