स्कूलों के बाद अब मदरसों में भी वंदे मातरम अनिवार्य, पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला

Bengal BJP Order: पश्चिम बंगाल सरकार ने मदरसों में क्लास से पहले ‘वंदे मातरम’ गाना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले 14 मई को सभी स्कूलों में भी वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया था।

Vande Mantram in Madarsa: पश्चिम बंगाल में बीजेपी (BJP) सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी मदरसों में क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा में ‘वंदे मातरम’ गाना अनिवार्य होगा। इस आदेश को माइनॉरिटी अफेयर्स (Ministry Of Minority Affairs) और मदरसा एजुकेशन विभाग (West Bengal Board of Madrasah Education) ने जारी किया है।

मदरसों में नया नियम

मदरसा एजुकेशन के डायरेक्टर के आदेश के अनुसार, अब पुराने नियमों को बदलते हुए, सभी मदरसों चाहे वह सरकारी मॉडल मदरसे हों, सहायता प्राप्त मदरसे, मंजूर MSKS, मंजूर SSKS या गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त मदरसे में क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा।

स्कूलों के बाद अब मदरसों में भी लागू

इससे पहले, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने 14 मई 2026 को स्कूलों में यह नियम लागू किया था। स्कूल शिक्षा विभाग के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में अब क्लास शुरू होने से पहले राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ गाना अनिवार्य किया गया था।

कड़ाई से पालन करने के निर्देश

अब इसी नीति को बढ़ाते हुए यह आदेश मदरसा शिक्षा संस्थाओं पर भी लागू कर दिया गया है। सभी मदरसा प्रशासकों और संस्था प्रमुखों को इसे कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

सरकार का उद्देश्य

सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीयता की भावना और एकता को बढ़ावा देना है। अब स्कूलों के साथ-साथ मदरसों में भी छात्रों को हर दिन राष्ट्रगीत के माध्यम से देशभक्ति का अनुभव मिलेगा।

शुभेन्दु सरकार का अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन

पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए नया तंत्र लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य पुलिस द्वारा पकड़े गए घुसपैठियों को अब सीधे बीएसएफ को सौंपा जाएगा जो उन्हें बांग्लादेश (बीजीबी) के हवाले कर डिपोर्ट करेगा।

शुभेन्दु अधिकारी ने पिछली सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

बाकी सभी को अवैध घुसपैठिया माना जाएगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केंद्र के 14 मई 2024 के पत्र को लागू नहीं किया और उसका भी विरोध किया। अब नई सरकार ने इसे तुरंत लागू कर दिया है।