चुनाव से पहले बड़ा दांव, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी बिजली बिल माफ, जानिए डिटेल्स

Electricity Bill Zero in Madhya Pradesh: साल के अंत में 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है। सभी सत्ताधारी पार्टियां कुर्सी बचाने के लिए जनता को वादे पर वादे किए जा रही है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली बिल माफ करने का ऐलान कर दिया है।

Electricity Bill Zero in Madhya Pradesh: साल 2023 के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने वाला है। छतीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जबकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है। चुनाव से चंद महीने सरकार को जनता की काफी चिंता होने लगी है। इसलिए कई सारी चीजें मुफ्त में बांटी जा रही है। कुछ दिन पहले ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को फ्री बिजली देने का ऐलान किया था। अब खबर आ रही है कि एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ इसी प्रकार का डिसीजन लिया है। एक ओर पीएम मोदी विपक्षी पार्टियों द्वारा जनता को मुफ्त में दी जा रही लाभों पर सवाल उठाते हैं दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के सीएम खुद फ्री की रेवड़ियां बांट रहे है।

सितंबर में बिजली बिल जीरो

आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। चुनाव से पहले यह बैठक काफी अहम मानी जा रही थी। बैठक में निर्णय लिया गया की सितंबर में बिजली का बिल जीरो आएगा। सावन के महीने में बहनों को मिलने वाला गैस सिलेंडर 450 में मिलेगा कैबिनेट ने मंजूरी दी। आशा पर्यवेक्षक के सम्बंध में राशि बढ़ेगी। रीवा में जवा नया अनुभाग बनेगा और पश्चिम भोपाल बायपास के निर्माण के लिए भी काम शुरू किए जाएंगे।

एमपी के सीएम खुले मंचो से कई बार इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि बिजली के बड़े बिल को छोटा किया जाएगा। जो गरीब बिजली का बिल नहीं भर पाएंगे, उनका बिल शिवराज सरकार भरेगी। आज शिवराज सरकार ने आख़िरकार बिजली बिल जीरो करने का निर्णय ले ही लिया। यह एक विशुद्ध राजनितिक निर्णय है, जैसा कुछ महीने पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लिया था।

राजस्थान में क्या हुआ था

तीन महीने पहले तक राजस्थान में घरेलू उपभोक्ता को 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती थी लेकिन स्थायी शुल्क और सरचार्ज लगता था। लेकिन इसे समाप्त करने का फैसला किया गया। नए नियम के मुताबिक 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी पैसा नहीं देना होगा। वही 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे। इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी।

केंद्र ने LPG गैस सिलेंडर के दाम घटाए

अगले साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने वाला है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अभी से जनता का ध्यान महंगाई से हटाने में लग गई है। 29 अगस्त को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में डिसीजन लिया गया कि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 की कमी की जाएगी। वही उज्ज्वला योजना के तहत जिन्हें गैस मिल रही है उन्हें इस निर्णय के बाद 400 रुपए कम में सिलेंडर दिया जायेगा। केंद्र सरकार कितना भी इसे गरीबों के लिए लिया गया फैसला बताए लेकिन यह एक राजनितिक निर्णय है। विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले और लोकसभा चुनाव से लगभग 8-9 महीने पहले कोई ऐसा डिसीजन लिया जायेगा तो इसे फ्री की रेवड़ी ही कहा जाएगा।