इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला! सरकारी कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपये तक का बीमा कवरेज देने की घोषणा

Assam Government: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपये तक का बीमा कवरेज देने वाली नई नीति की घोषणा की। असम के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक पोस्ट में साझा किया, "CM डॉ Himanta Biswa ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बीमा कवरेज देने वाली नई नीति की घोषणा की - जीवन बीमा के लिए 10 लाख रुपये, व्यक्तिगत दुर्घटना (मृत्यु) के लिए 1 करोड़ रुपये, पूर्ण विकलांगता के लिए 1 करोड़ रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए 80 लाख रुपये।"

मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि असम कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक में, हमने एक नई बीमा पॉलिसी शुरू करने का संकल्प लिया है जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपये तक का कवरेज प्रदान करेगी। सीएमओ ने कहा, "हमने एक नई बीमा पॉलिसी शुरू करने का संकल्प लिया है, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपये तक का कवरेज प्रदान करेगी। असम टी कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए 20% बोनस की पेशकश की जाएगी। आर्थिक रूप से कमज़ोर उपभोक्ताओं के लाभ के लिए एपीडीसीएल को 200 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी जाएगी। जगीरोड में असम का तीसरा ताज होटल स्थापित किया जाएगा। राज्य की स्टार्टअप और औद्योगिक नीति में संशोधन किया जाएगा।"

सीएमओ ने कहा कि असम कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बीमा कवरेज बढ़ाना शामिल है। सीएमओ ने आगे कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और/या उनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु या विकलांगता की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, कैबिनेट ने भारतीय स्टेट बैंक या राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन खाते वाले किसी अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है, ताकि निम्नलिखित विवरणों के साथ शून्य-प्रीमियम आधारित बीमा कवरेज प्रदान किया जा सके:

सीएमओ ने कहा "दुर्घटनावश मृत्यु के मामले में: 1 करोड़ रुपये, स्थायी विकलांगता के मामले में: 1 करोड़ रुपये, आंशिक विकलांगता के मामले में: 80 लाख रुपये, किसी बीमारी के कारण सेवा में मृत्यु के मामले में: 10 लाख रुपये। यह बीमा कवरेज राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू नियमित लाभों के अतिरिक्त होगा। इससे पहले, सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब सरमा आयोग की 67 सिफारिशों में से 57 को स्वीकार करने के असम कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले पर मीडिया को जानकारी दी।

सीएमओ ने कहा, "आज असम के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कैबिनेट ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब शर्मा आयोग की 67 में से 57 सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। यह असम के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आजादी के बाद से सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है।"