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बिहार में विकास मित्रों की बल्ले-बल्ले, टैबलेट के लिए 25 हजार रूपये और भत्ते में बढ़ोतरी

Bihar Assembly Election 2025: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वंचित समुदायों के उत्थान के लिए विकास मित्रों को टैबलेट के लिए ₹25,000 और भत्ता बढ़ाने की घोषणा की। शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन व शिक्षण सामग्री के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।

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पटना

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Devika Chatraj

Sep 21, 2025

Nitish Kumar

बिहार में विकास मित्रों के भत्ते में बढ़ोतरी (IANS)

Bihar Election 2025: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने रविवार को अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। "न्याय के साथ विकास" के सिद्धांत पर चलते हुए राज्य सरकार ने वंचित समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का फैसला किया है।

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि बिहार महादलित विकास मिशन के तहत कार्यरत प्रत्येक विकास मित्र को डिजिटल कार्यों और डाटा संधारण में सुविधा के लिए टैबलेट खरीदने हेतु 25,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी। इसके साथ ही, क्षेत्र भ्रमण और दस्तावेज संग्रहण में सहूलियत के लिए विकास मित्रों का परिवहन भत्ता 1,900 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रतिमाह और स्टेशनरी भत्ता 900 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह किया गया है।

महिला साक्षरता को बढ़ावा

सीएम नीतीश ने आगे कहा कि महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों को शिक्षा और अक्षर आंचल योजना के तहत महिलाओं को साक्षर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षा सेवकों (तालिमी मरकज सहित) को डिजिटल गतिविधियों के लिए स्मार्ट फोन खरीदने हेतु 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, शिक्षण सामग्री के लिए प्रति केंद्र वार्षिक राशि को 3,405 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया गया है।

हर वर्ग के लोगों के लिए योजना

मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इन कदमों से विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों का मनोबल बढ़ेगा, जिससे वे और अधिक उत्साह व लगन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार समाज के हर वर्ग तक विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये निर्णय वंचित समुदायों के सशक्तिकरण और शिक्षा के प्रसार में मील का पत्थर साबित होंगे।"