9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

One Nation One Election Bill: भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक पेश करने का रखा प्रस्ताव

One Nation One Election Bill: केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है।

less than 1 minute read
Google source verification
BJP Arjun Ram Meghwal moves to introduce One Nation One Election bill in Lok Sabha

BJP Arjun Ram Meghwal moves to introduce One Nation One Election bill in Lok Sabha

One Nation One Election Bill Update: केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। इससे 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रस्ताव का उद्देश्य देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है। कानून मंत्री ने दिन के कार्यक्रम के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करने की भी मांग की। इन विधेयकों का उद्देश्य दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों को प्रस्तावित एक साथ चुनावों के साथ जोड़ना है।

कांग्रेस सांसद ने किया विरोध

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्रीय मंत्री के कदम का विरोध करते हुए कहा, "संविधान की सातवीं अनुसूची से परे मूल संरचना सिद्धांत है, जो बताता है कि संविधान की कुछ विशेषताएं सदन की संशोधन शक्ति से परे हैं। आवश्यक विशेषताएं संघवाद और हमारे लोकतंत्र की संरचना हैं। इसलिए, कानून और न्याय मंत्री की ओर से पेश किए गए विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर एक पूर्ण हमला हैं और सदन की विधायी क्षमता से परे हैं।"

'कांग्रेस पार्टी एक चुनाव विधेयक को पूरी तरह खारिज करती है'

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस विधेयक को असंवैधानिक और लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को पूरी तरह से और व्यापक रूप से खारिज करती है। हम इसे पेश किए जाने का विरोध करेंगे। हम इसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंपे जाने की मांग करेंगे।"

ये भी पढ़ें: पंजाब में कल दोपहर 12 बजे किसान करेंगे ‘रेल रोको’ प्रदर्शन