Budget 2025 का NRIs पर क्या होगा प्रभाव, आख़िर प्रवासी भारतीयों के लिए नया क्या है ?

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Budget 2025 : भारत के बजट 2025 में NRI के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर को तर्कसंगत बनाना और कर दरों में संशोधन शामिल हैं। इसके तहत IFSC में कर छूट और विदेशी निवेशकों के लिए कराधान की समानता लाई गई है। इसके अलावा, NRI के लिए एफडीआई नियम (FDI norms) सरल किए गए हैं और रुपये में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं। कुल मिलाकर, इन उपायों से NRI के लिए निवेश करना और भी आकर्षक हो सकता है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 (Budget 2025)में प्रवासी भारतीयों (NRI) और विदेशी निवेशकों को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कर परिवर्तनों की घोषणा की है। गैर-निवासियों के लिए कर निश्चितता देने के लिए, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना या संचालन करने वाली भारतीय कंपनियों को सेवाएं देने वाली विदेशी संस्थाओं के लिए एक अनुमानित कराधान व्यवस्था करने का प्रस्ताव दिया है।

सुरक्षित बंदरगाह का प्रावधान पेश किया

भारत सरकार ने निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों को आपूर्ति के लिए घटकों के भंडारण के लिए गैर-निवासियों के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह का प्रावधान पेश किया है। बजट में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) सहित गैर-निवासियों के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG tax) दरों को पूंजीगत संपत्तियों के हस्तांतरण पर निवासी करदाताओं के साथ एलाइन करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ : आय पर समानता का प्रस्ताव

सीतारमण ने अपने भाषण में कहा है, "विदेशी संस्थागत निवेशकों के रूप में निवासियों और गैर-निवासियों के बीच पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ के कराधान के बीच प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के माध्यम से उनकी आय पर समानता लाने का प्रस्ताव है।"भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में गैर-निवासियों और इकाइयों के लिए जहाज पट्टे पर देने वाली घरेलू कंपनी के इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ शामिल करने के लिए धारा 10 (4 एच) के तहत कर छूट बढ़ा दी है।

NRI के लिए आयकर दाखिल करने के नियम आसान बनाने की सिफारिश

आईएफएससी के भीतर काम करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) की ओर से गैर-डिलीवर योग्य वायदा अनुबंधों के हस्तांतरण से होने वाली आय अब निर्धारित शर्तों के अधीन कराधान से छूट दी जाएगी। आम बजट 2025 से पहले, विशेषज्ञों ने एनआरआई, भारतीय मूल के व्यक्तियों (LIO ) और भारत के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) के लिए कर राहत और सरलीकृत अनुपालन नियमों का सुझाव दिया है। विशेषज्ञों ने बजट 2025 में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को तर्कसंगत बनाने, संपत्ति लेनदेन पर कराधान और एनआरआई के लिए आयकर दाखिल करने के नियम आसान बनाने की भी सिफारिश की है।

एनआरआई के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए कई उपायों की घोषणा

गौरतलब है कि निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में एनआरआई के साथ जुड़ाव बढ़ाने और धन आकर्षित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की थी। अब वित्त मंत्री ने देश में एनआरआई निवेश को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई मानदंडों को आसान बनाने, कराधान में सुधार और भारतीय मुद्रा में निवेश करने की घोषणा की है। उन्होंने एफडीआई और विदेशी निवेश मानदंडों को आसान बनाने के मद्देनजर विदेशी निवेश के लिए रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, जिससे एनआरआई के लिए देश में निवेश करना आसान हो जाएगा।

अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर कर की दर 20% हो गई

भारत सरकार ने एनआरआई निवेश को आकर्षित करने के लिए ने दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति सोना, बांड और डिबेंचर के लिए होल्डिंग अवधि 36 महीने से घटा कर 24 महीने कर दी है। वहीं एनआरआई के लिए कराधान नियमों को आसान बनाने के लिए पूंजीगत लाभ संरचना को भी तर्कसंगत बनाया है। हालांकि, संशोधन के कारण सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और इक्विटी-उन्मुख एमएफ पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर कर की दर पहले के 15% से बढ़ कर 20% हो गई है।

दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के लिए छूट सीमा ₹1.25 लाख कर दी

भारत सरकार ने सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और इंडेक्सेशन लाभ के बिना इक्विटी-केंद्रित म्यूचुअल फंड के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर की दर 10% से बढ़ा कर 12.5% ​​कर दी है। हालांकि, सरकार ने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के लिए छूट सीमा पहले के ₹10 लाख से बढ़ा कर ₹1.25 लाख कर दी है।