
भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत। (फोटो- ANI)
भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दो ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश भेजी है।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के लिए ज्यूडिशियल ऑफिसर्स रमेश चंदर डिमरी और नीरजा कुलवंत कलसन की नियुक्ति की सिफारिश चीफ जस्टिस ने अपने दो सबसे सीनियर साथियों से सलाह करके भेजी है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 दिसंबर, 2025 को हुई मीटिंग में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज के तौर पर इन ज्यूडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है।
हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति को कंट्रोल करने वाले मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार, नियुक्ति का प्रस्ताव चीफ जस्टिस को भेजना होता है।
अगर मुख्यमंत्री किसी जज के नाम की सिफारिश करते हैं, तो उसे विचार के लिए चीफ जस्टिस के पास भेजा जाता है। उसकी भी एक प्रक्रिया होती है।
मेमोरेंडम में यह भी बताया गया है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल उनकी सिफारिश पूरे कागजों के साथ केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री को भेजते हैं। यह सिफारिश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से प्रस्ताव मिलने की तारीख से छह हफ्ते के अंदर भेजनी होती है।
इसके बाद केंद्र द्वारा प्रस्ताव को दूसरे बैकग्राउंड इनपुट के साथ रिव्यू किया जाता है, फिर इसे भारत के चीफ जस्टिस को भेजा जाता है, जो सिफारिश को फाइनल करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के दो सबसे सीनियर जजों से सलाह लेते हैं। सलाह के बाद, चीफ जस्टिस चार हफ्ते में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री को अपनी सिफारिश भेजते हैं।
मेमोरेंडम के अनुसार, जैसे ही राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट के वारंट पर साइन करते हैं, न्याय विभाग के सेक्रेटरी चीफ जस्टिस को इस बारे में जानकारी देते हैं और इस कम्युनिकेशन की एक कॉपी मुख्यमंत्री को भेजी जाती है। वह अपॉइंटमेंट की घोषणा भी करते हैं और भारत के गैजेट में जरूरी नोटिफिकेशन जारी करते हैं।
रमेश चंदर डिमरी और नीरजा कुलवंत कलसन का हरियाणा से खास कनेक्शन है। रमेश चंद्र डिमरी ने भिवानी और जगाधरी सहित विभिन्न जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में काम किया है। इसके अलावा, सुश्री नीरजा कुलवंत कलसन रोहतक और मेवात (नूंह) में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर रह चुकी हैं।
सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। जिन्होंने जस्टिस बीआर गवई के सेवानिवृत्त होने के बाद चीफ जस्टिस का पद संभाला। नियुक्ति की अधिसूचना 30 अक्टूबर 2025 को जारी हुई थी, लेकिन पदभार और शपथ 24 नवंबर 2025 को हुई।
Updated on:
17 Dec 2025 01:29 pm
Published on:
17 Dec 2025 01:27 pm
बड़ी खबरें
View Allबिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
