1 घंटे के भीतर चुनें चीफ सेक्रेटरी
चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ती को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि केंद्र जिन नामों का सुझाव राज्य सरकार को देगा उन पर दिल्ली सरकार को एक घंटे के अंदर फैसला लेना होगा।
वहीं, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना था कि चीफ सेक्रेटरी के चुनाव में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में बदलाव के बाद चीफ सेक्रेटरी का चुनाव जल्द करना बेहद जरूरी हो गया है।
चीफ सेक्रेटरी को लेकर आमने सामने है एलजी और मुख्यमंत्री
बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार ने चीफ जस्टिय के बेंच में एक याचिका दायर की थी। याचिका में कहा या था कि 30 नवंबर को रिटायर होने जा रहे नरेश कुमार की जगह पर नए चीफ सेक्रेटरी का चुनाव केंद्र सरकार को दिल्ली की केजरीवाल सरकार से सलाह लेकर करना चाहिए। केजरीवाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील एएम सिघवी ने कहा कि केंद्र सरकार को आप सरकार से सलाह लेकर ही चीफ सेक्रेटरी नियुक्त करना चाहिए।
वहीं एलजी की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कहा, पहले भी चीफ सेक्रेटरी के नामों को लेकर खूब चर्चा की गई है। अब हम नहीं चाहते कि फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार को सार्वजनिक रूप से मिथ्या आरोप लगाने का मौका मिले।
सुप्रीम कोर्ट को एलजी और मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं
वहीं, सुनवाई के दौरान CJI ने कहा, मुझे लगता है कि अगर इस मुद्दे को एलजी और मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया जाए तो इसका कोई समाधान ही नहीं निकलेगा। केंद्र और एलजी को मिलकर आईएएस अधिकारियों का नाम सुझाना होगा और इसके बाद मुख्यमंत्री उनमें से एक नाम का चुनाव करेंगे।
हालांकि इस पैनल में शामिल किसी भी अधिकारी का नाम सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए। सीजेआई ने कहा, हम सहमत हैं कि इस मामले को मिथ्या आरोप प्रत्यारोप के लिए क्यों छोड़ा जाए। इसका ऐसा समाधान होना चाहिए जिससे एलजी और दिल्ली सरकार के बीच विश्वास बना रहे।
