Jharkhand: चुनाव से पहले हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, झारखंड में इन लोगों का बिजली बिल होगा माफ

Electricity Bill Waived: झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में आयकर के दायरे से बाहर के सभी लोगों के अब तक के बकाया बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे।

Electricity Bill Waived: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कहा कि राज्य में आयकर के दायरे से बाहर के सभी लोगों के अब तक के बकाया बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे। सोरेन ने दुमका जिले के जामा में ‘मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना’ के तहत महिलाओं के खाते में रकम ट्रांसफर करने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कार्यक्रम में संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर और जामताड़ा जिले की 7,32,906 महिला लाभार्थियों के खातों में एक-एक हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की।

BJP पर कसा तंज

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनकी सरकार के खिलाफ शुरू किए गए ‘चार साल में मिला क्या?’ कैंपेन पर तंज करते हुए कहा कि झूठे प्रचार में इन्हें महारत हासिल है। हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि चार साल में 40 लाख लोगों को पेंशन योजना से जोड़ा, जबकि ये लोग 20 साल में मात्र 15 लाख जरूरतमंद लोगों को पेंशन दे रहे थे।

केंद्र की सरकार ने यहां के जरूरतमंद लोगों के लिए चार लाख आवास स्वीकृत करने से मना कर दिया तो हमने अपने दम पर अबुआ आवास योजना शुरू की और इसके तहत हम 20 लाख लोगों को आवास देने जा रहे हैं। आने वाले पांच साल के अंदर ऐसा कोई गरीब नहीं रहेगा, जिसके पास अबुआ आवास नहीं होगा।

गिनाई उपलब्धियां

सोरेन ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, "राज्य गठन के बाद नौकरी देने के लिए कोई कानून ही नहीं बना था। हमने विगत चार साल में नियुक्ति नियमावलियों की अड़चनों को दूर कर हजारों नौकरियां दीं। जब हम नियुक्ति को लेकर कानून बनाते हैं तो हमारे विपक्षी कोर्ट में जाकर उसे चुनौती देते हैं। जब यहां के आदिवासियों-मूलवासियों को हम प्राथमिकता पर नौकरी देना चाहते हैं, तो विपक्षी नहीं चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले। हमारे कानून को असंवैधानिक बताते हैं जबकि यही कानून भाजपा शासित राज्य में बने तो वह संवैधानिक हो जाता है। आने वाले समय में इसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे।"