बिहार के तीन जिलों में जहरीली शराब से अब तक 65 मौतें, CM नीतीश कुमार की दो टूक- नहीं मिलेगा मुआवजा, मत पिओ वरना मरोगे

बिहार में जहरीली शराब से मौत का कहर बरपा है, जिसको लेकर BJP लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। इसी बीच नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में कहा कि शराब पीकर कोई मर जाएगा तो हम उसको मुआवजा देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है।

बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत का तांडव जारी है। सारण में जहरीली शराब पीने से बीते तीन दिनों में अब तक 65 लोगों की मौत हो गई है। आज बिहार के ही दो अन्य जिलों से कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से मौत होने का मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सीवान के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के एक गांव में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा बेगूसराय के तेघड़ा में भी एक व्यक्ति की जहरीली शराब पीने से मौत की खबर है।

इसको लेकर बिहार विधानसभा में लगातार तीसरे दिन हंगामा जारी है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख मुआवजा देने की मांग की है। जिसके बाद विधानसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा की शराब पीकर होने वाली मौतों पर मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता है।

शराब मत पिओ, मरोगे: नीतीश कुमार
नीतीश कुमार ने दारू पीकर मर जाएगा तो उसको हम मुआवजा देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये कभी मत सोचिए। इसके बाद उन्होंने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर यहीं करना है कि मुआवजा मिले तो सब मिलकर तय कर लीजिए। खुब कहिए की शराब पिओ। इसलिए यह बात सही नहीं है, हम आग्रह करते हुए कहते हैं कि शराब पिओगे तो मरोगे। मत पिओ।

एक हफ्ते में नीतीश कुमार ने दूसरी बार दी चेतावनी
इस हफ्ते में यह दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब पीने वालों को मौत की चेतावनी दी है। बीते दिन उन्होंने तर्क देते हुए कहा था कि जिस राज्य में शराब पर प्रतिबंध है वहां उपलब्ध शराब के नकली होने की उम्मीद है और इसलिए लोगों को इसको पीने से बचना चाहिए।

NHRC ने बिहार सरकार को भेजा नोटिस
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बिहार के सारण जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत होने के मामलों में खुद से संज्ञान लिया है, जिसके बाद NHRC ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही NHRC ने बिहार पुलिस महानिदेशक को भी नोटिस जारी करते हुए अस्पताल में भर्ती पीड़ितों के चिकित्सा उपचार और मुआवजे से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग ने इसके जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी मांगी है।