संपत्ति के मामले में अपने इस मंत्री से 50 गुना पीछे हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की संपत्ति को लेकर दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार, रेखा गुप्ता की कुल संपत्ति ₹5.3 करोड़ है, जबकि उनकी देनदारियां ₹1.2 करोड़ तक हैं। उनकी अचल संपत्ति में ₹87.63 लाख की एक संपत्ति और ₹2.3 करोड़ के अतिरिक्त अचल संपत्तियां शामिल हैं। वहीं, उनके पास नकद केवल ₹50,000 हैं, जबकि उनके पति मनीष गुप्ता के पास ₹75,000 हैं। हालांकि, जब हम उनकी संपत्ति की तुलना उनके मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों से करते हैं, तो यह आंकड़ा बेहद छोटा नजर आता है।

कैसे पीछे हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता?

मंजींदर सिंह सिरसा (उद्योग, वन और पर्यावरण मंत्री) की संपत्ति ₹249 करोड़ है, जो कि मुख्यमंत्री गुप्ता की संपत्ति से करीब 50 गुना ज्यादा है।

परवेश वर्मा (PWD, जल संसाधन) के पास ₹116 करोड़ की संपत्ति है।

आशीष सूद (शहरी विकास, बिजली, शिक्षा) की संपत्ति ₹9 करोड़ है।

रविंद्र इंद्राज (सामाजिक कल्याण) के पास ₹7.2 करोड़ की संपत्ति है।

पंकज सिंह (परिवहन, स्वास्थ्य, IT) की संपत्ति ₹5 करोड़ है, जो मुख्यमंत्री के करीब है।

कपिल मिश्रा (कानून, श्रम, कला) की संपत्ति ₹1.1 करोड़ है, जो कि मंत्रिमंडल में सबसे कम है।

क्या कहती है यह तुलना?

दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के बावजूद, रेखा गुप्ता अपने ही मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों से आर्थिक रूप से काफी पीछे हैं। खासकर जब उनकी संपत्ति की तुलना उद्योग मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा से की जाती है, तो यह लगभग 50 गुना कम नजर आती है।

मंत्रियों के बीच आपराधिक मामले

हलफनामों के विश्लेषण से पता चलता है कि दिल्ली के कैबिनेट मंत्रियों में से अधिकांश के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। आशीष सूद, पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

मंत्रियों का आयु

कैबिनेट के 71% हिस्से के लिए पाँच मंत्री 41 से 50 वर्ष के बीच के हैं। इस समूह में रेखा गुप्ता (50), परवेश वर्मा (47), पंकज सिंह (47), कपिल मिश्रा (44), और रविंदर इंद्राज (50) शामिल हैं, जो एक युवा और गतिशील नेतृत्व कोर को दर्शाता है।
कैबिनेट में 29% मंत्री 51 से 60 वर्ष की आयु के हैं। इनमें मनजिंदर सिंह सिरसा (52) और आशीष सूद (58) शामिल हैं, जो कम लेकिन फिर भी अधिक उम्र के, अधिक अनुभवी सदस्यों की महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। यह वितरण मुख्य रूप से 40 से 50 के दशक की शुरुआत में जन्में व्यक्तियों से बने कैबिनेट को उजागर करता है, जो दिल्ली सरकार के भीतर अपेक्षाकृत युवा नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता है।