अब दिल्ली के शाहीन बाग और ओखला में चलेगा बुलडोजर, MCD ने शुरू की तैयारी

दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के बाद एक बार फिर MCD बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। अवैध निर्माण हटाने के लिए अब एमसीडी का बुलडोजर दिल्ली के शाहीन बाग समेत कई इलाकों में चलने वाला है। बता दें कि जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद से यहां एनसीडी की कार्रवाई बंद है।

दिल्ली में एक बार फिर एमसीडी का बुलडोजर निकलने वाला है। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बाद एक बार फिर एमसीडी बड़े एक्शन की तैयारी में जुटी है। इस बार शाहीन बाग की बारी है। एमसीडी ने इस बार शाहीन बाग को चिन्हित किया है। सिर्फ शाहीन बाग ही नहीं, बल्कि इसके अलावा दिल्ली के ओखला, तिलक नगर वेस्ट के साथ-साथ कई वार्डों को चिन्हित किया गया है, जहां पर बुलडोजर को अवैध निर्माण हटाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इन इलाकों में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद से कार्रवाई बंद है।

दरअसल दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के कहने के बाद बीजेपी शासित दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने बुलडोजर चलाने का इरादा जताया है। हाल में आदेश गुप्ता ने कहा था कि वो दक्षिण दिल्ली को इस सिलसिले में चिट्ठी लिखेंगे। बता दें कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की चिट्ठी के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलवा दिया था।

फिलहाल तारीखों को लेकर खुलासा नहीं
SDMC मेयर मुकेश सूर्यन के मुताबिक, विभागों को तारीखें बता दी गई हैं। लेकिन इसको लेकर अभी खुलासा नहीं किया या है। एक महीने का प्लान दिया गया है। यानी ये कार्रवाई मई के महीने में हो सकती है।

अतिक्रमण के साथ अपराध पर भी लगाम
कहा जा रहा है कि अतिक्रमण के साथ-साथ वहां अवैध निर्माण और लूटपाट की घटनाएं भी हो रही हैं, उनमें संदिग्ध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ हो सकता है। ऐसे में नगर निगम का मानना है कि कार्रवाई से न केवल अतिक्रमण पर अंकुश लगाया जा सकेगा बल्कि अपराध में भी कमी आ सकती है।

ऐसे होगी कार्रवाई
सड़क पर जो भी अतिक्रमण है, उसे हटाया जाएगा. जहां बिल्डिंग खड़ी हुई है वहां के लिए प्लान तैयार किया गया है और उसे भी आने वाले समय में हटाया जाएगा। बता दें कि अतिक्रमण को हटाने के लिए MCD एक्ट के तहत पहले नोटिस नहीं दिया जाता है।