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भारत को मध्य-पूर्व व यूरोप से जोड़ेगा आर्थिक गलियारा

- भारत, अमरीका, यूएई, फ्रांस समेत आठ देशों में करार

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भारत को मध्य-पूर्व व यूरोप से जोड़ेगा आर्थिक गलियारा

भारत को मध्य-पूर्व व यूरोप से जोड़ेगा आर्थिक गलियारा

नई दिल्ली। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना के जवाब में भारत, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली व यूरोपियन यूनियन मिलकर विशेष आर्थिक गलियारा बनाने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके जरिए भारत-मध्यपूर्व व यूरोप से जुड़ जाएगा। यहां प्रगति मैदान के भारत मंडपम में शुरू हुए जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान इस सम्बन्ध में सभी आठ देशों ने समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन समेत सभी प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में यह घोषणा की गई।

सूत्रों के अनुसार इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व के साथ-साथ यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों के लिए एक आधुनिक स्पाइस रूट की स्थापना करना है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग एक तिहाई हिस्सा लाभान्वित होगा। परियोजना में डेटा, रेल, बिजली और हाइड्रोजन पाइपलाइन परियोजनाएं शामिल होंगी। एक प्रस्तावित परियोजना संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल सहित मध्य पूर्व में रेलवे और बंदरगाह सुविधाओं को जोड़ेगी। यह भारत और यूरोप के बीच व्यापार को 40 प्रतिशत तक बढ़ाएगी।

एक भारतीय अधिकारी ने कहा कि शनिवार को हुआ आर्थिक गलियारा एमओयू इसमें शामिल देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण शामिल होगा। इससे कनेक्टीविटी, माल परिवहन, स्वच्छ ऊर्जा तथा हाईड्रोजन उत्पादन जैसे कदमों को बढ़ावा मिलेगा।

दो क्षेत्रों में बंटेगा कॉरिडोर

सूत्रों ने बताया कि कॉरिडोर दो क्षेत्रों में बंटेगा। पहला पूर्वी कॉरिडोर भारत को पश्चिम एशिया व मध्य पूर्व से जोड़ेगा। दूसरा उत्तरी गलियारा पश्चिम एशिया-मध्य पूर्व को यूरोप से जोड़ेगा। इसमें एक रेल लाइन भी होगी, जो पूरी होने पर किफायती व भरोसेमंद सीमा पार शिप से रेल ट्रांजिट नेटवर्क मुहैया करवाएगी। यह कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर सहयोग के लिए अपनी तरह की पहली पहल है।

प्रधानमंत्री ने जताई खुशी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉरिडोर को लेकर खुशी जताते हुए शिखर सम्मेलन में कहा कि यहां एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न हुआ है। यह आने वाले समय में भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का माध्यम बनेगा। जो पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी और विकास को टिकाऊ दिशा देगा।


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