ED ने BBC इंडिया पर लगाया ₹3.44 करोड़ का जुर्माना, तीन निदेशकों पर भी ₹1.14 करोड़ की पेनाल्टी, जानें क्या है मामला

ED Fined BBC India: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में BBC WS इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ED ने इसके तीन डायरेक्टर्स पर भी 1.14 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश भारतीय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत जारी किया गया।

ED Panalty on BBC India: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) इंडिया और उसके निदेशकों पर जुर्माना लगाया है। आरोप है कि कंपनी ने डिजिटल मीडिया संगठनों पर 26% की सीमा के बावजूद अपने विदेशी वित्तपोषण को कम नहीं करके भारत के विदेशी वित्तपोषण कानून का उल्लंघन किया है। मामले से जुड़े लोगों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

BBC के तीन निदेशकों पर भी 1,14,82,950 रुपये का लगा जुर्माना

BBC का फरवरी 2023 में आयकर विभाग की ओर से सर्वेक्षण किया गया था। BBC इंडिया पर कुल ₹ 3.44 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही 15 अक्टूबर, 2021 के बाद अनुपालन की तारीख तक हर दिन ₹ 5,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। एक अधिकारी ने कहा, "हमने शुक्रवार को एक निर्णय आदेश जारी किया है, जिसमें FEMA (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम), 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर ₹3,44,48,850 का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा BBC के तीन निदेशकों- जाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स पर उल्लंघन की अवधि के दौरान कंपनी के संचालन की देखरेख में उनकी भूमिका के लिए 1,14,82,950 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।"

BBC WS इंडिया की जांच 2023 से जारी

ED ने अप्रैल 2023 में BBC इंडिया के खिलाफ FEMA जांच शुरू की थी, जो आयकर विभाग के निष्कर्षों पर आधारित थी, जिसने उसी वर्ष फरवरी में दिल्ली और अन्य शहरों में कंपनी के कार्यालयों में तीन दिवसीय सर्वेक्षण किया था। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि FEMA के तहत निर्णय की कार्यवाही BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया और उसके तीन निदेशकों और वित्त प्रमुख को 4 अगस्त, 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद शुरू की गई थी।

भारत सरकार के नियमों का किया उल्लंघन

BBC ने किस तरह कानून का उल्लंघन किया, इसका विवरण साझा करते हुए इस अधिकारी ने कहा, "18 सितंबर, 2019 को DPIIT ने शो-कॉज नोटिस जारी किया। इसमें सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत डिजिटल मीडिया के लिए 26% FDI कैप निर्धारित किया गया था। BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया, 100% FDI वाली कंपनी है। BBC डिजिटल न्यूज मीडिया है, लेकिन कंपनी ने FDI को 100% बनाए रखा। जबकि सरकार की ओर से 2019 में जारी आदेश के तहत डिजिटल मीडिया में FDI की सीमा 26 प्रतिशत निर्धारित की गई थी, जिसे कंपनी ने नजरअंदाज किया।ED ने 4 अगस्त 2023 को BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया, इसके तीन डायरेक्टर और वित्त प्रमुख को एक शो-कॉज नोटिस जारी किया था। BCC अपने FDI को 26% तक कम नहीं किया और इसे भारत सरकार की ओर से जारी नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए 100% पर ही रखा।'

Income Tax की ओर से किए सर्वे से पता चला कि...

आईटी विभाग के मूल निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फरवरी 2023 में एक बयान में कहा था, 'Income Tax विभाग की ओर से किए गए BBC पर सर्वेक्षण से पता चला था कि BBC की विभिन्न संस्थाओं की ओर से दिखाई गई इनकम और लाभ भारत में परिचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं थे। इसके अलावा कुछ ऐसे साक्ष्य सामने आए थे जो इंगित करते हैं कि कंपनी ने कुछ प्रेषणों पर कर का भुगतान नहीं किया है।'

BBC एक विश्वसनीय, स्वतंत्र मीडिया संगठन है...

बीबीसी के एक प्रवक्ता ने फरवरी 2023 में कहा था कि कंपनी अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखेगी। इसके साथ ही कहा कि उम्मीद है कि मामले जल्द से जल्द सुलझ जाएंगे। बीबीसी ने फरवरी 2023 में कहा, "BBC एक विश्वसनीय, स्वतंत्र मीडिया संगठन है और हम अपने सहकर्मियों और पत्रकारों के साथ खड़े हैं जो बिना किसी डर या पक्षपात के रिपोर्टिंग करना जारी रखेंगे।