Gautam Adani के खिलाफ SEC चार्जशीट में 4 गैर-बीजेपी शासित राज्यों का नाम, अब BJP ने राहुल गांधी को घेरा

Gautam Adani Bribery Case: सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन (SEC) की याचिका पर न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत आठ लोगों पर रिश्वत देने के आरोप लगे हैं।

Gautam Adani Bribery Case Update: भारतीय उद्योगपति (Business Man) गौतम अडानी पर USA में गंभीर आरोप लगे ​हैं। सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन (SEC) की याचिका पर न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत आठ लोगों पर रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। अमेरिकी प्रॉसिक्यूटर ने अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, साइरिल कैबेनिस, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, दीपक मल्होत्रा, रूपेश अग्रवाल और सौरभ अग्रवाल पर भारतीय राज्यों में बिजली वितरण कंपनियों के साथ सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अधिकारियों को कथित तौर पर 2,110 करोड़ रुपए ($265 मिलियन) की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। बता दें कि यह रिश्वत कथित तौर पर 2020 से 2024 के बीच दी गई थी।

अडानी ने देश को हाईजैक कर लिया है- राहुल गांधी

गौतम अडानी पर लगे इन आरोपों के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, 'अडानी को जेल नहीं होती। पीएम मोदी खुद वह उनके दबाव में हैं। अगर प्रधानमंत्री ने अडानी के खिलाफ जांच कराई तो उन्हें पता है अंत में वह खुद फंसेंगे। अडानी ने देश को हाईजैक कर लिया है।' राहुल गांधी ने अडानी पर लगे आरोपों को लेकर भले पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला, लेकिन न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने जिन भारतीय राज्यों के अधिकारियों को रिश्वत देने का जिक्र किया गया है, उनमें तब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकारें थीं। अब इसे लेकर BJP ने राहुल गांधी पर पलटवार किया।

छत्तीसगढ़, ओडिशा समेत इन राज्यों के नाम

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, 'गौतम अडानी पर जिन राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगा है, उनमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी (जगन मोहन रेड्डी), तमिलनाडु में कांग्रेस और उसकी सहयोगी DMK, ओडिशा में BJD (नवीन पटनायक) की सरकारें थीं। दस्तावेजों में जम्मू-कश्मीर (J&K) का भी जिक्र है, जहां उपराज्यपाल का शासन था।' अडानी ग्रुप पर आरोप है कि उसने छत्तीसगढ़ (कांग्रेस शासित), ओडिशा (तब नवीन पटनायक की बीजेडी द्वारा शासित), तमिलनाडु (डीएमके शासित), और आंध्र प्रदेश (तब जगन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस का शासन था) में सोलर एनर्जी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए इन राज्यों के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत ऑफर की।

अडानी पर लगे ये आरोप

अमेरिकी प्रॉसिक्यूटर के आरोपों के मुताबिक अडानी समूह ने 2021-2023 के बीच राज्य बिजली वितरण कंपनियों के साथ अनुबंध हासिल करने के लिए 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत दी, जिसका एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को दिया गया। मामले के केंद्र में अडानी ग्रीन एनर्जी और एक अन्य रिन्यूएबल-एनर्जी कंपनी, एज़्योर पावर की ओर से सरकारी स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) को 12 गीगावाट सोलर एनर्जी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था। हालांकि, SECI को खरीदार ढूंढने में संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि राज्य सरकारों के लिए SECI से सोलर एनर्जी खरीदना महंगा पड़ रहा था। खरीदारों के बिना सौदा आगे नहीं बढ़ सकता था और कंपनी के सामने बड़े नुकसान का जोखिम था।