Good News : आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ताेहफा, अब 14 हजार रुपए मानदेय

Good News : हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बहुत बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन मासिक मानदेय में बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही सेवानिवृति पर मिलने वाली राशि भी बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद करने के दौरान कीं।

हरियाणा में अब 10 वर्ष से अधिक अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक 12,661 की बजाय 14,000 रुपए दिया जाएगा। वहीं 10 वर्ष से कम अनुभव पारिश्रमिक 11,401 से बढ़ाकर 12,500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी सहायिकाओं का पारिश्रमिक 6,781 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपए किया गया है।

देश में सबसे ज्यादा
हरियाणा सरकार की इस घोषणा के साथ हरियाणा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देश में सर्वाधिक मानदेय देने वाला राज्य बन गया है। इन घोषणाओं से 23,486 आंगनवाड़ी कार्यकत्री, 489 मिनी आंगनवाड़ी वर्कर और 21,732 आंगनवाड़ी सहायिका लाभन्वित होंगी।

सेवानिवृत पर अब दो लाख
हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति राशि भी बढ़ा दी गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृति पर एक से बढ़ाकर दो लाख रुपए और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिये 50 हजार रुपए बढ़ा एक लाख रुपए करने की भी घोषणा की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रति वर्ष दो वर्दी के लिए दी जाने वाली राशि 800 से बढ़ा 1500 रुपए प्रतिवर्ष कर दी गई है।

पर्यवेक्षकों को मिलेगी पदोन्नति
पर्यवेक्षक पद के लिए आवश्यक पात्रता और न्यूनतम योग्यता के आधार पर 10 साल के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए पर्यवेक्षकों के 25 प्रतिशत पद अलग रखे जाएंगे। पदोन्नति सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के आधार पर होगी।

गांव में स्थानांतरित की जाएगी 4000 बाल वाटिकाएं
हरियाणा सरकार आंगनवाड़ियों को परिवर्तित करके 4000 अतिरिक्त बाल वाटिकाएं स्थापित कर उन्हें गांव के सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा में एकीकृत किया जाएगा। इसे
सरकारी स्कूलों में कमरों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले पारिश्रमिक में 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत हिस्सा हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।