हरियाणा सरकार की नई पहल, 1.38 करोड़ किसानों की बनेगी फार्म आईडी, जानिए क्या होगा फायदा

Haryana Agriculture Scheme: हरियाणा में 1.38 करोड़ किसानों का आधार OTP के जरिए Farmer Registry (AgriStack) के तहत पंजीकरण होगा, जिससे हर किसान को यूनिक Farm ID मिलेगी।

हरियाणा में किसानों की डिजिटल पहचान को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य के 1.38 करोड़ किसानों का पंजीकरण Farmer Registry (AgriStack) के तहत किया जाएगा। यह पंजीकरण आधार कार्ड आधारित OTP प्रमाणीकरण प्रक्रिया से होगा, जिसके माध्यम से प्रत्येक किसान के लिए एक यूनिक Farm ID तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों की सटीक, पारदर्शी और डिजिटल पहचान सुनिश्चित करना है।

गांव-गांव होगा विशेष अभियान

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त सुमिता मिश्रा ने इस प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी उपायुक्तों को राजस्व और कृषि विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर गांव स्तर पर विशेष अभियान चलाने और रजिस्ट्रेशन कैंप आयोजित करने को कहा है। सुमिता मिश्रा ने Farmer Registry (AgriStack) और डिजिटल क्रॉप सर्वे (Digital Crop Survey – DCS) की प्रगति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस बैठक में उपायुक्त, जिला राजस्व अधिकारी और तहसीलदार मौजूद रहे।

फरवरी 2026 तक पूरे होंगे रजिस्ट्रेशन

वित्त आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि Farmer Registry और Digital Crop Survey दोनों को फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित आउटरीच और अधिकतम किसान भागीदारी बेहद जरूरी है।

आधार OTP से होगा प्रमाणीकरण

इस योजना को किसानों के लिए ‘ट्रांसफॉर्मेशनल पहल’ बताते हुए सुमिता मिश्रा ने कहा कि आधार OTP आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से 1.38 करोड़ किसानों की Farm ID बनाई जाएगी। इससे डेटा की सटीकता, पारदर्शिता और सरकारी योजनाओं के लाभों की लक्षित डिलीवरी सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि सटीक और समयबद्ध डेटा संग्रह से डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और फसल रिकॉर्ड और अधिक मजबूत होंगे। इससे कृषि योजनाओं का बेहतर लक्ष्यीकरण संभव होगा और लाभों का वितरण तेज, कुशल और पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा।

इन जिलों से होगी शुरुआत

सुमिता मिश्रा ने जानकारी दी कि पंजीकरण प्रक्रिया बुधवार से अंबाला, पंचकूला और फरीदाबाद जिलों में शुरू की जाएगी। इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा।