इस 10 साल की अवधि के दौरान, आंध्र प्रदेश अपना प्रशासन और विधानसभा की कार्यवाही हैदराबाद से संचालित कर सकता था, जब तक कि उसका अपना राजधानी शहर न हो। समझौते के अनुसार, सचिवालय परिसर का एक हिस्सा और हैदराबाद में कुछ इमारतें प्रशासन चलाने के लिए आंध्र प्रदेश को आवंटित की गई थीं। इसी तरह, सोमाजीगुडा में राजभवन के पास स्थित लेक व्यू गेस्ट हाउस भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय को आवंटित किया गया था।
आंध्र प्रदेश के पास नहीं है स्थायी राजधानी
वर्तमान में, आंध्र प्रदेश ने अभी तक एक स्थायी राजधानी स्थापित नहीं की है, अमरावती और विशाखापत्तनम पर चल रहे विवाद अभी भी अदालतों में लंबित हैं। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने संकेत दिया है कि अगर वे सत्ता में बने रहते हैं, तो विशाखापत्तनम प्रशासनिक राजधानी, अमरावती विधानसभा सीट और कुरनूल न्यायिक राजधानी के रूप में काम करेगी। संयुक्त राज्य के विभाजन के लगभग एक साल बाद, आंध्र प्रदेश का प्रशासन हैदराबाद से संचालित हुआ। हालांकि, तत्कालीन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में एक नया राजधानी शहर बनाने का फैसला किया और उन्हें पड़ोसी राज्य से आंध्र प्रदेश का प्रशासन चलाना असुविधाजनक लगा, हालांकि हैदराबाद 10 साल तक साझा राजधानी थी।
विजयवाड़ा और गुंटूर से चल रही सरकार
नई राजधानी के निर्माण का इंतजार किए बिना नायडू ने प्रशासन को विजयवाड़ा और गुंटूर के कुछ हिस्सों में स्थानांतरित करने का फैसला किया। एक साल के भीतर, उन्होंने अमरावती के वेलागापुडी में राज्य सचिवालय बनवाया और प्रशासनिक व्यवस्था को वहां स्थानांतरित कर दिया। कुछ ही समय में, राज्य विधानसभा को स्थानांतरित कर दिया गया और कुछ साल बाद, यहां तक कि उच्च न्यायालय को भी अमरावती में स्थानांतरित कर दिया गया। समय के साथ, आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में अपने आवंटित भवनों में से अधिकांश को खाली कर दिया, जिसमें राज्य सचिवालय में दिए गए भवन भी शामिल थे और उन्हें तेलंगाना को सौंप दिया। केवल तीन इमारतें – आदर्श नगर में हर्मिटेज आधिकारिक भवन परिसर, लकड़ी-का-पूल में अपराध जांच विभाग (सीआईडी) भवन और लेक व्यू गेस्ट हाउस अभी भी आंध्र सरकार के नियंत्रण में हैं।
तेलंगाना ने आवंटित इमारतों को अपने अधीन करने के दिए निर्देश
रविवार से हैदराबाद तेलंगाना की एकमात्र राजधानी बन गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने 15 मई को एक आधिकारिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को 10 साल की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश को आवंटित इमारतों को अपने अधीन करने का निर्देश दिया। इस घटनाक्रम से परिचित तेलंगाना सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले तेलंगाना सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि उसे इन तीन इमारतों को एक और साल के लिए अपने पास रखने की अनुमति दी जाए, जब तक कि वह आंध्र में उनके लिए स्थायी आवास नहीं ढूंढ लेती।
अधिकारी ने कहा, “यह हैदराबाद में अपने कार्यालयों को कुछ और समय तक चलाना जारी रखना चाहती है, जब तक कि उन्हें आंध्र प्रदेश में स्थायी भवन नहीं मिल जाते। इसने 2 जून से इसके लिए किराया देने की भी पेशकश की है।”
