बीजेपी ने नहीं चुना नया मुख्यमंत्री तो लग जाएगा राष्ट्रपति शासन!

भारतीय जनता पार्टी को 12 फरवरी तक नए मुख्यमंत्री का नाम तय करना होगा। यदि ऐसा नहीं हो पाता है, तो नियमों के अनुसार विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा।

मणिपुर में हाल के राजनीतिक बदलावों का परिदृश्य काफी उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। कुकी-जो नेताओं के 21 महीने के विरोध, इंफाल घाटी में मैतेई बहुलता की घटती लोकप्रियता, विपक्ष से इस्तीफे की मांग और एनडीए के एक प्रमुख सहयोगी द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को आखिरकार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।

बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते वक्त कथित तौर पर सिफारिश की थी कि मणिपुर विधानसभा को निलंबित कर दिया जाए ताकि नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा के लिए वक्त मिल सके। हालांकि, अभी तक किसी भी नेता को पार्टी के विधायकों का बहुमत समर्थन हासिल नहीं हुआ है, ऐसे में चर्चाएं हैं कि केंद्र राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है।

.... नहीं तो लग जाएगा राष्ट्रपति शासन

मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री पद के लिए एक नए चेहरे का चयन करना है और इसके लिए केवल 48 घंटे का समय है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी को 12 फरवरी तक नए मुख्यमंत्री का नाम तय करना होगा। यदि ऐसा नहीं हो पाता है, तो नियमों के अनुसार विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि पिछले विधानसभा सत्र को 12 अगस्त 2024 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगर 12 फरवरी तक विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जाता है, तो विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा और यह राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए उपयुक्त स्थिति बन जाएगी। इस प्रकार, भाजपा के लिए अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं 48 घंटों में पार्टी को नया मुख्यमंत्री तय करना है और विधानसभा सत्र बुलाना है।

एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के 5 बड़े कारण

कुकी-जो समुदाय का विरोध और जातीय संघर्ष:

3 मई, 2023 को मणिपुर में शुरू हुए जातीय संघर्ष ने राज्य में हिंसा और अस्थिरता पैदा की, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए। कुकी-जो समुदाय के नेताओं ने इस संघर्ष के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को जिम्मेदार ठहराया, जिससे उनका राजनीतिक दबाव बढ़ा।

बीजेपी विधायकों का असंतोष:

मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके ही खेमे के भाजपा विधायक असंतुष्ट हो गए थे। उन्होंने अक्टूबर 2024 में पीएमओ और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री के पद पर बदलाव की मांग की थी। हालांकि, भाजपा नेतृत्व ने शुरुआत में उनका समर्थन किया, लेकिन असंतोष बढ़ता गया।

विधानसभा सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव:

असंतुष्ट विधायकों ने विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया। कांग्रेस भी इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गई थी। इससे मुख्यमंत्री की स्थिति और कमजोर हो गई।

केंद्रीय फोरेंसिक रिपोर्ट:

एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने लीक हुए ऑडियो टेप की जांच शुरू की थी, जो मुख्यमंत्री के जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे थे। इस रिपोर्ट ने उनकी विश्वसनीयता को और कम कर दिया।

लोकसभा चुनाव में हार:

मणिपुर की दोनों लोकसभा सीटों पर एनडीए की हार ने राज्य सरकार के विश्वास को कमजोर किया। इसके बाद, छह मैतेई महिलाओं और बच्चों के अपहरण और हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने विधायक और मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया और तोड़फोड़ की। इस असंतोष ने राजनीतिक माहौल को और भी खराब कर दिया।

इन सभी घटनाओं और दबावों के कारण, एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, और राज्यपाल ने उन्हें “वैकल्पिक व्यवस्था” तक पद पर बने रहने को कहा। यह इस्तीफा मणिपुर के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो राज्य की स्थिरता को प्रभावित कर रहा था।