Defence Budget 2025: केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा ऐलान, 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट हुआ जारी

Defence Budget 2025: भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणाएं की हैं।

Defence Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा ऐलान किया है। इस बार रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का कुल रक्षा बजट जारी किया है। पिछली बार 2024-24 में रक्षा बजट 6.2 लाख करोड़ रुपए का था। इस बार भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत करने के लिए खर्च में 61 हजार करोड़ रुपए की लंबी छलांग लगाई है। 2025-26 के लिए रक्षा क्षेत्र में व्यय का अनुमान 4,91,732 करोड़ रुपए लगाया गया है। 2024-25 के लिए 4,56,722 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान गया था। जिसके लिए 454773 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था।

कुल 681,210.27 करोड़ रुपए का Defence Budget

रक्षा मंत्रालय को केंद्रीय बजट 2025 का सबसे बड़ा को सबसे बड़ा आवंटन मिला है। जो कुल 681,210.27 करोड़ रुपए है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो 180,000 करोड़ रुपए का है, वो रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत खर्च के लिए जारी किया है।

रक्षा बाजार में भारत के अग्रणी रहने का विज़न

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत सरकार के रक्षा क्षेत्र में अग्रणी रहने के विज़न को साकार करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। रक्षा बजट 2025 में स्थानीय स्तर पर उत्पादन होने वाले उपकरणों के लिए पूंजीगत व्यय को खरीद बजट के 75 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। गौरतलब है कि पिछले साल से केंद्रीय बजट ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर फोकस किया है। जिसमें मेक इन इंडिया ने अहम भूमिका निभाई है। 2024 में रक्षा मंत्रालय ने 1.26 लाख करोड़ रुपये का स्वदेशी रक्षा उत्पादन मूल्य दर्ज किया था, जो अब तक सबसे ज्यादा उत्पादन था और रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।

2024 के बजट में 13 प्रतिशत की थी हिस्सेदारी

2024 का रक्षा क्षेत्र में आवंटन दूसरे मंत्रालयों के मुकाबले सबसे ज्यादा था। ये केंद्र सरकार के कुल बजट का करीब 13 प्रतिशत था। अंतरिम बजट घोषणा के मुताबिक कुल रक्षा आवंटन का लगभग 28 प्रतिशत यानी 1.72 लाख करोड़ रुपये पूंजी अधिग्रहण के लिए था। इसके अलावा सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 6,500 करोड़ रुपये, भारतीय तटरक्षक बल के लिए 7,651.80 करोड़ रुपये और DRDO के लिए 23,855 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे।