Good News: लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का एक और तोहफा, अब 7.5 लाख का होगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस

अंतरिम बजट 2024 में आम आदमी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज 5 लाख से 7.5 लाख कर सकती है। इसके अलावा आयकर में छूट का दायरा 7 लाख से बढ़कर 7.5 लाख हो सकता है।

Interim Budget 2024: केंद्र सरकार चुनावी वर्ष (2024) के अंतरिम बजट में आम आदमी, नौकरीपेशा और अन्य समूहों के लिए राहत देने की तैयारी कर रही है। आम चुनावों से पहले आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को पांच लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख तक किया जा सकता है। सरकार नई आयकर प्रणाली के तहत टैक्स छूट का दायरा मौजूदा सात लाख रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर सकती है। केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारमण नए वित्त वर्ष का अंतरिम बजट पेश करते समय एक फरवरी को यह घोषणा कर सकती हैं।

बीमा करवेज में हो सकती है 50 फीसदी बढ़ोतरी

सरकार वर्तमान में अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के लिए प्रति परिवार पांच लाख रुपए का बीमा कवरेज देती है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि सरकार को इस बीमा करवेज में 50 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। चुनावी वर्ष होने के कारण इस सुझाव को मान लिए जाने की उम्मीद है। हालांकि इस बाबत अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है।

सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में एक है पीएमजेएवाई

आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दृष्टि से यह योजना लागू की गई है। आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) चल रही है जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में एक है।

शीघ्र बनेंगे 30 करोड़ से अधिक कार्ड

- अब तक इस योजना के तहत 25.21 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। शीघ्र ही यह संख्या 30 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है।
- इस योजना के तहत 5.68 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड अस्पताल हैं। इसके अतिरिक्त 26,617 अस्पतालों का नेटवर्क भी तैयार किया गया है।

नौकरीपेशा को उम्मीद
...तो आठ लाख तक आय पर नहीं देना होगा कर

यदि सरकार आयकर छूट का दायरा 50 हजार रुपए बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए करती है तो पचास हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आठ लाख रुपए तक की सालाना आय वाले नौकरीपेशा लोगों को वित्त वर्ष 2024-25 से आयकर नहीं देना होगा। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया कि वित्तमंत्री सीतारमण इस बदलाव के लिए वित्त विधेयक ला सकती हैं। पिछले साल (2023-24) के बजट में सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत छूट का दायरा पांच लाख से बढ़ाकर सात लाख रुपए कर दिया था। मूल छूट सीमा भी पहले के 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर दी गई थी। सरकार ने फैमिली पेंशन के लिए 15,000 रुपए की कटौती भी शुरू की थी।