JK: राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए चार कर्मचारी बर्खास्त

कुलगाम जिले के बुंगम, दमहाल हांजीपोरा का एक स्कूल शिक्षक शबीर अहमद वानी जमात-ए-इस्लाम (जेईआई) का सक्रिय सदस्य था, जो एक आतंकवादी संगठन के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाला एक प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन है। पुलिस

जम्मू-कश्मीर सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के आरोप में शनिवार को दो पुलिस कांस्टेबल, एक शिक्षक और जल शक्ति विभाग के एक कर्मचारी सहित चार सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी। चारों सरकारी कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत बर्खास्त किया गया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि इन कर्मचारियों की गतिविधियों को कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों ने प्रतिकूल नोटिस किया था और उन्हें राज्य के हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल पाया, जैसे कि आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में शामिल होना।

प्रवक्ता ने कहा कि पुलवामा जिले के त्राल में पुलिस विभाग में चयन ग्रेड कांस्टेबल, अब्दुल रहमान डार, आतंकवादियों के लिए न केवल अवैध हथियार और गोलाबारूद एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के अपराध में संलिप्त था बल्कि पुलिस बल का सदस्य होने का अनुचित और आपराधिक लाभ उठाते हुए आतंकियों को छद्म वर्दी का कपड़ा और अन्य सामग्री प्रदान करने के अपराध में संलिप्त था।

पुलवामा के त्राल के लालगाम में जम्मू-कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल गुलाम रसूल भट भी आतंकवादियों को पहुंचाने के लिए अवैध हथियार और गोला-बारूद एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के अपराध में शामिल था। पुलिस ने कहा कि वह लंबे समय से आतंकवादियों को गोला-बारूद और हथियारों की आपूर्ति कर रहा था और ओजीडब्ल्यू के नेटवर्क के माध्यम से आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा था, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों के इशारे पर काम कर रहे थे।

कुलगाम जिले के बुंगम, दमहाल हांजीपोरा का एक स्कूल शिक्षक शबीर अहमद वानी जमात-ए-इस्लाम (जेईआई) का सक्रिय सदस्य था, जो एक आतंकवादी संगठन के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाला एक प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन है। पुलिस ने कहा कि बारामूला के रफियाबाद के जल शक्ति विभाग में सहायक लाइनमैन अयातुल्ला शाह पीरजादा, अल-बद्र मुजाहिदीन के आतंकवादी सहयोगी/ओजीडब्ल्यू है, जिसने आतंकवादियों के एजेंडे का समर्थन करने के लिए गुप्त रूप से काम किया है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने राष्ट्र विरोधी तत्वों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है जो सरकारी सेवा में होने का फायदा उठा रहे हैं।