3 जुलाई 2026,
शुक्रवार
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सीएम डीके शिवकुमार (Photo-IANS)
Karnataka Footpath Policy: कर्नाटक सरकार पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार जल्द ही नई फुटपाथ पॉलिसी लागू करेगी। इसके तहत अवैध फ्लेक्स, बैनर और होर्डिंग लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि नई नीति का मुख्य उद्देश्य शहरों में पैदल चलने वालों को सुरक्षित और सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध कराना है। कई जगह फुटपाथों पर अतिक्रमण, अवैध बैनर और दूसरे अवरोध होने के कारण लोगों को मजबूरन सड़क पर चलना पड़ता है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि फुटपाथ सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए ही इस्तेमाल हों और उन पर किसी तरह का अवैध कब्जा न हो।
नई नीति के तहत बिना अनुमति लगाए जाने वाले फ्लेक्स, बैनर और होर्डिंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि ऐसे अवैध विज्ञापन न सिर्फ शहर की सुंदरता खराब करते हैं बल्कि यातायात और पैदल चलने वालों के लिए भी परेशानी पैदा करते हैं। इसी वजह से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे अवैध फ्लेक्स लगाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और सार्वजनिक स्थान अधिक व्यवस्थित बनेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई फुटपाथ पॉलिसी में अतिक्रमण हटाने और फुटपाथों के रखरखाव को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था की जाएगी। स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी तय होगी ताकि नियमों का प्रभावी तरीके से पालन कराया जा सके। सरकार का मानना है कि बेहतर फुटपाथ किसी भी शहर की बुनियादी सुविधाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसलिए नई नीति के जरिए ऐसे इंतजाम किए जाएंगे, जिससे लोग सुरक्षित तरीके से पैदल चल सकें और फुटपाथों का इस्तेमाल उनके मूल उद्देश्य के लिए ही हो।
राज्य सरकार का कहना है कि नई नीति लागू होने के बाद शहरों में फुटपाथों पर अतिक्रमण कम होगा, अवैध फ्लेक्स और बैनरों पर रोक लगेगी और पैदल यात्रियों के लिए पहले से बेहतर और सुरक्षित माहौल तैयार होगा।
