कर्नाटक सरकार ने हाल ही में अपने पुराने बयान को बदलते हुए भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को वापस भेजने के लिए एक नया एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है।
नई दिल्ली। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार ने हाल ही में रोहिंग्याओं के विषय में अपने पुराने बयान को बदल दिया है। इस बयान को बदलते हुए कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया एफिडेविट दाखिल किया है। इस एफिडेविट में कर्नाटक सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को वापस भेजने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है।
126 रोहिंग्याओं की हुई पहचान राज्य के गृह विभाग ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक राज्य में अवैध रूप से रह रहे 126 रोहिंग्याओं की पहचान की गई है। गृह विभाग के अनुसार इन रोहिंग्याओं को कर्नाटक पुलिस के किसी भी कैम्प में नहीं रखा गया है।
इससे पहले कर्नाटक सरकार की रोहिंग्याओं को निर्वासित करने की नहीं थी योजना कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक नया एफिडेविट दाखिल करने से कुछ समय पहले सरकार की तरफ से जारी बयान में बताया गया था कि उनकी राज्य में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को निर्वासित करने की कोई योजना नहीं थी।
