पत्नी की प्रताड़ना से परेशान पति ने मांगी इच्छा मृत्यु, न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या की दी धमकी

गुजरात के सूरत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने वैवाहिक विवादों, पुरुषों के अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके परिजनों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न से परेशान होकर प्रशासन से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। व्यक्ति का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला। इसी निराशा के चलते उसने जिला प्रशासन को आवेदन देकर इच्छा मृत्यु की मांग की है और चेतावनी दी है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है।

मामूली विवादों को बढ़ाकर पुलिस तक पहुंचाया गया

सूरत निवासी किरीट पटेल ने जिला कलेक्टर को दिए आवेदन में दावा किया है कि उनकी पत्नी घरेलू विवादों के बाद उनके खिलाफ बार-बार शिकायत दर्ज कराती हैं। पटेल का आरोप है कि मामूली विवादों को बढ़ाकर पुलिस और महिला हेल्पलाइन तक पहुंचाया जाता है, जिससे उन्हें लगातार कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पटेल का कहना है कि लगातार चल रहे मामलों और मानसिक दबाव ने उनकी जिंदगी को संकट में डाल दिया है।

बेटे को नुकसान पहुंचाने का भी लगाया आरोप

पटेल ने अपनी शिकायत में एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पत्नी ने उनके पहले विवाह से हुए बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की थी। उनका दावा है कि इस संबंध में उन्होंने पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद उनकी शिकायत पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पटेल का कहना है कि न्याय की उम्मीद में उन्होंने पुलिस और सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाए, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला।

पत्नी को बताया लुटेरी दुल्हन

पटेल ने अपनी पत्नी को लुटेरी दुल्हन बताते हुए आरोप लगाया कि वह कानूनी मामलों और आर्थिक मांगों के जरिए पति को परेशान करती हैं। उन्होंने दावा किया कि उनका विवाह 14 नवंबर 2024 को हुआ था और तब से उन्हें लगातार प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। आवेदन में उन्होंने लिखा है कि पुरुषों को वैवाहिक विवादों में पर्याप्त कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती। इसी वजह से उन्होंने इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उनकी शिकायतों पर निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वह कोई कठोर कदम उठा सकते हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।