
Parliamentary Committee: संसद की स्थायी समितियों का गठन गुरुवार को किया गया। समितियों की अधिसूचना की घोषणा राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति द्वारा की गई। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को रक्षा संबंधी समिति और भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति का सदस्य बनाया गया है। भाजपा के भर्तृहरि महताब वित्त संबंधी प्रमुख समिति की अध्यक्षता करेंगे, जबकि कांग्रेस के शशि थरूर विदेश मामलों संबंधी समिति की अध्यक्षता करेंगे।
हालांकि, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम किसी भी समिति में नहीं है। टीडीपी और जनता दल (यूनाइटेड) जैसे प्रमुख भाजपा सहयोगी दलों के अलावा चुनावी राज्य महाराष्ट्र में उसके सहयोगी शिवसेना और एनसीपी एक-एक समिति की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा संबंधी संसदीय समिति पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह रक्षा संबंधी समिति की अध्यक्षता करेंगे। राहुल गांधी रक्षा संबंधी समिति के सदस्य हैं। हारिस बीरन, समिक भट्टाचार्य, अजय माकन, डेरेक ओ'ब्रायन, नबाम रेबिया, नीरज शेखर, कपिल सिब्बल, जीके वासन और संजय यादव रक्षा पैनल के अन्य सदस्य हैं।
गृह मामलों पर समिति की अध्यक्षता भाजपा सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल करेंगे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और राजीव प्रताप रूडी को क्रमशः कोयला, खान और इस्पात तथा जल संसाधन समितियों की अध्यक्षता दी गई है।
राकांपा के एकमात्र लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर समिति की अध्यक्षता करेंगे तथा शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बारने ऊर्जा पर समिति की अध्यक्षता करेंगे। जदयू के संजय झा परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर समिति की अध्यक्षता करेंगे। टीडीपी सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी आवास और शहरी मामलों पर समिति की अध्यक्षता करेंगे।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसमें अभिनेत्री से नेता बनी रनौत भी सदस्य हैं।
पिछली लोकसभा में दुबे का थरूर से झगड़ा चल रहा था, जो आईटी समिति के पैनल के अध्यक्ष थे। थरूर को 2022 में इस महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष के रूप में बदल दिया गया।
कांग्रेस के सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी और सप्तगिरि उलाका को क्रमशः कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण; और ग्रामीण विकास और पंचायती राज समितियों का अध्यक्ष बनाया गया है।
डीएमके के तिरुचि शिवा और के कनिमोझी क्रमशः उद्योग; और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण समितियों की अध्यक्षता करेंगे।
विभाग-संबंधी स्थायी समितियाँ, जिनमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है, मिनी संसद के रूप में कार्य करती हैं और विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर नज़र रखती हैं।
Updated on:
27 Sept 2024 03:58 pm
Published on:
27 Sept 2024 03:57 pm
बड़ी खबरें
View Allबिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
