OBC को साधने की तैयारी में मोदी सरकार, विश्वकर्मा योजना को मिली मंजूरी, क्या आसान बनेगी 2024 की राह?

Vishwakarma Yojana: अगले लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी बीजेपी ने देश के सबसे बड़े वर्ग को लुभाने के लिए पहला दांव चल दिया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत परंपरागत पेशों में जुड़े लोगों को मदद दी जाएगी।

Vishwakarma Yojana: 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में विश्वकर्मा योजना करने का ऐलान किया था। गजब की तेजी दिखाते हुए ऐलान के अगले ही दिन यानी 16 अगस्त बुधवार को ही केंद्र सरकार ने इस योजना को मंजूरी भी दे दी। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर मुहर लग गई। इसी दौरान पीएम इलेक्ट्रिक बस योजना को भी मंजूरी मिली। इस योजना पर कुल 57,613 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत देश के 100 शहरों में 10000 ई-बसें चलाए जाने की तैयारी है। यह योजना PPP मोड के तहत 2037 तक चलेगी। लेकिन दूसरी ओर सभी का ध्यान खासतौर से विश्वकर्मा योजना ने खिंचा है, जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के सबसे वर्ग को साधने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है।

विश्वकर्मा योजना से ऐसे मिलेगा फायदा

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योजना को मंजूर किए जाने की जानकारी साझा की। अश्विनी बोले- 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पारंपरिक कौशल वाले लोगों का समर्थन करने के लिए 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा' योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत उदार शर्तों पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।'

इस योजना के तहत कुम्हार, लुहार, बढ़ई, सुनार, खिलौने तैयार करने वाले, मूर्तिकार, जैसे पेशों में जुड़े लोगों को लोन दिया जाएगा। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत लाभार्थियों को एक लाख रुपये का लोन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पारंपरिक पेशों से जुड़े लोगों को स्किल बढ़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वहीं नए उपकरणों की खरीद के लिए 15 हजार रुपये की आर्थिक मदद भी दी जाएगी।

लंबे समय से ओबीसी वर्ग भाजपा का साथ देती आ रही है। अब 2024 लोकसभा चुनाव होने में बहुत ही कम वक्त बचा है, ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी ने अपने तरफ से अपने सबसे पुराने मतदाता वर्ग को संतुष्ट करने के लिए यह पहला दांव चला है। अगले कुछ महीनों में ऐसी कई योजनाएं अन्य वर्गों के लिए भी लाईं जा सकती है, ताकि उन्हें भी रिझाया जा सके। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस कदम से बीजेपी को फायदा पहुंचता है कि नहीं।