
OBC आरक्षण के फॉर्मूले पर बड़े बदलाव की तैयारी (Photo-ANI)
PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA की संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। यह बैठक संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session) के दौरान एनडीए की पहली बैठक होगी। यह बैठक संसद भवन परिसर में होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सभी सहयोगी दलों के सांसद शामिल होंगे। सभी एनडीए सांसदों के लिए इस बैठक में मौजूद रहना अनिवार्य किया गया है।
यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू होने वाली है। NDA के पास बहुमत है। ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के लिए उसके उम्मीदवार का चयन एक औपचारिकता मात्र रह गया है। उम्मीद है कि गठबंधन 21 अगस्त तक अपने उम्मीदवार का नाम तय कर लेगा, जो नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है।
जानकारी सामने आई है कि पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपने संबोधन में देश की सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही, अब तक मानसून सत्र बार-बार बाधित हुआ है। विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, खासकर बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) को लेकर।
विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण है और सत्ताधारी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी इन आरोपों का जवाब देने के साथ-साथ सरकार की चुनावी प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट करेंगे और संसद सत्र के बचे हुए दिनों के लिए एनडीए का विधायी एजेंडा भी बताएंगे।
पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार बनने के बाद भाजपा लगातार संघ के कोर एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, स्वदेशी अभियान के तर्ज पर मेक इन इंडिया जैसे कदम उठाए गए हैं। संघ के कोर एजेंडे में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड रह गया है। जिसे संवैधानिक रूप दिया जाना है। पीएम मोदी और अमित शाह के राष्ट्रपति से मुलाकात करने के चलते पांच अगस्त की चर्चा तेज हो गई है कि सरकार किसी बड़े संवैधानिक या राजनीतिक फैसले पर विचार कर सकती है, जिनमें यूनिफार्म सिविल कोड (UCC) को लाने के कयास लगाए जा रहे हैं।
मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लोकसभा में पहले ही पेश कर चुकी है। पिछले साल 12 दिसंबर को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। फिर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे लोकसभा में पेश किया। बाद में इस बिल को संसद की स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया। माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस पर दोबारा बिल पेश कर सकती है।
Published on:
05 Aug 2025 11:54 am
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