मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि नई अबकारी नीति लागू होने से राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी आएगी। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी में कमी आएगी। वहीं नई अबकारी नीति को लेकर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली आबकारी मॉडल की नकल करने का आरोप लगाया है।
एक्साइज ड्यूटी में कमी
पंजाब सरकार ने अंग्रेजी शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को 350% से कम करके 150% कर दिया गया है। वहीं देसी शराब पर इसे 250 से कम करके 1% कर दिया है। इसके बाद अब पंजाब में शराब की कीमत पड़ोसी राज्यों के बराबर हो जाएगी।
माफियाओं के गठजोड़ को तोड़ना
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि नई आबकारी नीति का उद्देश्य शराब कारोबार में शामिल माफियाओं के गठजोड़ को तोड़ना है। वहीं चंडीगढ़ और हरियाणा की तुलना में यहां शराब की कीमत लगभग 30% से 40% अधिक है, नई शराब नीति के बाद यहां भी लगभग सभी राज्यों के बराबर शराब की कीमतें हो जाएंगी।
स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुई ई-निविदा
नई आबकारी पुलिस के अनुसार खुदरा लाइसेंसधारियों द्वारा आईएमएफएल और बीयर उठाने के लिए कोई कोटा तय नहीं किया गया है। आबकारी विभाग के अधिकारी ने कहा कि हालांकि, पंजाब मीडियम लिकर का कोटा पिछले साल जैसा था, वैसा ही रहेगा। नई आबकारी नीति ई-निविदा के एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 177 समूहों को आवंटित करके शराब व्यापार की वास्तविक क्षमता का दोहन करने के लिए निर्धारित किया गया है।
