सरकारी कर्मचारियों की हो गयी मौज! DA में हुआ 4 फीसदी इजाफा, 1 दिसंबर से मिलेगा फायदा

सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बढ़ाया गया डीए 1 दिसंबर से ही लागू किया जाएगा।

केंद्र की मोदी सरकार ने त्योहारी सीजन में लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को गुड न्यूज दिया था। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत का इजाफा करने के बाद इन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया है। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले की उम्मीद पहले से ही जताई जा रही थी केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार भी 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है। नवंबर महीने में मोदी सरकार के इस फैसले से देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा हुआ और उनकी मासिक वेतन और पेंशन में जोरदार बढ़ोतरी हुई। इसी बीच खबर आ रही है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोमवार 18 दिसम्बर को सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह पंजाब की मान सरकार के तरफ से नए साल का तोहफा है क्योंकि बढ़ा हुआ डीए 1 दिसंबर से ही लागू किया जाएगा। बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने दिया नए साल का तोहफा

इस बारे में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, "आज पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनके मसलों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की...
एक बड़ी खुशखबरी साझा कर रहा हूँ कि कर्मचारियों को नए साल का तोहफा देने जा रहे हैं... DA में 4% की बढ़ोतरी की जाती है जो कि 1 दिसंबर 2023 से लागू मानी जाएगी..."

42% से बढ़कर 46% हुआ था महंगाई भत्ता

लंबे समय से लगभग एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इस ऐलान का इंतजार कर रहे थे। जब मोदी सरकार ने सेंट्रल कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की उसके बाद यह 46 फीसदी हो गया है। इसका लाभ उन्हें 1 जुलाई 2023 से जोड़ कर दिया गया। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में भी उछाल देखने को मिला।

4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी

ऐलान के बाद देश के एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स को काफी मदद मिली। बढ़ती महंगाई का मुकाबला करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर छह महीने में डीए/डीआर दर में संशोधन करती है। इस संशोधन के बाद न्यूनतम वेतन कैटेगरी वालों की मासिक बढ़ोतरी 8280 रुपये हो जाएगी। वहीं बात 56900 रुपये के अधिकतम बेसिक पे वाले कर्मचारियों की करें तो बढ़ोतरी के बाद उनकी सैलरी में मासिक वृद्धि 26174 रुपये हो सकती है।