नूपुर शर्मा विवाद पर हंगामे के बाद ओडिशा विधानसभा स्थगित

नूपुर शर्मा विवाद को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्रा और भाजपा विधायक दल के उपनेता विष्णु चरण सेठी के बीच आमना-सामना हुआ। इस मुद्दे को लेकर हंगामा होने के बाद दन की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

ओडिशा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष बिक्रम केशरी अरुखा ने शनिवार को नूपुर शर्मा विवाद पर हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्रा और भाजपा विधायक दल के उपनेता विष्णु चरण सेठी के बीच आमना-सामना हुआ। कई बार सदन के स्थगन के बाद, आखिरकार स्पीकर को सदन की कार्यवाही शाम चार बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

सूत्रों के मुताबिक नुपुर शर्मा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच बयानबाजी हुई। कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ उनकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए बुलाया और कहा कि उन्हें देश से माफी मांगने की जरूरत है। चूंकि नूपुर भाजपा से संबंधित हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की आलोचना की। ऐसे में मुख्यमंत्री को नूपुर शर्मा पर अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए।

भाजपा विधायक दल के उपनेता विष्णु चरण सेठी ने कहा, "घटना उदयपुर की है जहां कांग्रेस की सरकार है। क्या वहां कांग्रेस सरकार अपना इस्तीफा देती है?" सेठी ने आगे कहा, "नूपुर राज्य विधानसभा का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए यहां उसकी चर्चा नहीं की जानी चाहिए। भाजपा ने उन्हें निलंबित कर दिया है और उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए माफी भी मांगी है।"

शुरुआत में स्पीकर ने नूपुर शर्मा विवाद पर हंगामे को लेकर सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया था। चूंकि कांग्रेस और भाजपा तर्क से पीछे नहीं हटे, इसलिए अध्यक्ष को सदन को शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इससे पहले, सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने राज्य में विदेशी पर्यटकों की 'घटती संख्या' के लिए जिम्मेदार कारणों पर चिंता व्यक्त की थी।

सत्तारूढ़ दल के विधायक देवी प्रसाद मिश्रा ने सत्र की शुरुआत में इस मुद्दे को उठाया और कहा, “राज्य सरकार सतत पर्यटन विकास के लिए रोडमैप तैयार करने में विफल रही है, यही कारण है कि राज्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम नहीं है। नतीजतन, पर्यटन स्थलों में विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट देखी गई है। कार्य के लिए स्वीकृत धनराशि का सही ढंग से व्यय नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार को इस पर फैसला लेना है।"

विपक्ष के उप नेता विष्णु सेठी ने कहा, "सरकार ने पर्यटन क्षेत्र की उपेक्षा की है। पर्यटन पर रचनात्मक रूप से लिखा गया साहित्य आगंतुकों को आकर्षित कर सकता है और गंतव्य की पूर्णता को संरक्षित करने का प्रयास कर सकता है। इसलिए पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए साहित्य का प्रकाशन किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता नरसिंह मिश्रा, विधायक संतोष सिंह सलूजा और सुरेश कुमार राउतरे ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में पर्यटन से संबंधित मुद्दों को उठाया।

सवालों के जवाब में, राज्य के पर्यटन मंत्री अश्विनी कुमार पात्रा ने कहा, “ओडिशा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। 2019 में कोविड -19 के प्रकोप के बाद से, राज्य ने विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसके लिए 574 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च तैयार किया जाएगा।