क्या काम करेगी 24 संसदीय समिति? शशि थरूर-राहुल गांधी समेत कई बड़े विपक्षी नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी, LIST

संसद की 24 स्थायी समितियों का गठन हुआ है, जिसमें भाजपा को 11, कांग्रेस को 4, टीएमसी और डीएमके को 2-2, और समाजवादी पार्टी, जेडीयू, एनसीपी, टीडीपी और शिवसेना को 1-1 समिति की अध्यक्षता मिली है। यह समितियां विभिन्न मंत्रालयों की निगरानी करेंगी

संसद की 24 स्थायी समितियों का गठन किया गया है। इसमें से सबसे ज्यादा 11 समितियों की अध्यक्षता भाजपा को मिली है। जबकि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को 4, टीएमसी को 2, डीएमके को 2, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, एनसीपी (अजित पवार गुट), टीडीपी, शिवसेना (शिंदे गुट) को 1-1 समिति की अध्यक्षता मिली है।

सभी संसदीय समितियों के निवर्तमान अध्यक्षों को बरकरार रखा गया है। संसद के सूत्रों ने बताया की संसदीय समितियों के अध्यक्षों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू से आग्रह किया था कि एक वर्ष के समय में संसदीय समिति की रिपोर्ट तैयार करना और अन्य विषयों की जांच पड़ताल करना मुश्किल होता है।

ऐसे में संसदीय समितियों में अध्यक्षों और सदस्यों को यथावत समितियों में नियुक्त किया जाए। कांग्रेस नेता शशि थरूर मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे।

किसको क्या मिली जिम्मेदारी?

राजीव प्रताप रूडी को जल संसाधन समिति, टीएमसी सांसद डोला सेन को वाणिज्य समिति, भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को गृह मामलों से जुड़ी समिति की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड प्रवर समिति के अध्यक्ष बैजंयत पांडा और जनविश्वास बिल पर प्रवर समिति के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या होंगे।

इन समितियों में शामिल हैं

• विदेश मामलों की समिति- कांग्रेस के शशि थरूर को अध्यक्ष बनाया गया है।
• महिला और बाल विकास समिति: कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है।
• वित्त समिति: भाजपा के भर्तृहरि महताब को अध्यक्ष बनाया गया है।
• रक्षा मामलों की समिति: राहुल गांधी को सदस्य बनाया गया है।
• वाणिज्य समिति: तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन को अध्यक्ष बनाया गया है।

क्यों हुआ है संसद की 24 स्थायी समितियों का गठन?

संसद की 24 स्थायी समितियों का गठन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित विषयों पर काम करने के लिए किया गया है। इन समितियों में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें से 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से चुने जाते हैं। इन समितियों का उद्देश्य विधायी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है, साथ ही मंत्रालयों की निगरानी करना और नीति निर्माण में सुधार करना है।