
काम की खबर! सरकार ने दी किसानों को तकनीकी सुविधा का तोहफ़ा, पंजीकरण में होगी आसानी, जानें...(photo-patrika)
PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) भारत के छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सहारा बनी हुई है। इस योजना के तहत सरकार पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है, जो तीन बराबर किस्तों में हर चार महीने में 2,000 रुपये के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए भेजी जाती है। अब तक 20 किस्तें वितरित हो चुकी हैं, और किसानों को 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह किस्त नवंबर या दिसंबर 2025 में जारी हो सकती है, जिससे दिवाली से पहले राशि मिलने की संभावना कम है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है।
पिछली 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी की थी, जिससे 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये की राशि मिली। योजना के नियमित अंतराल के अनुसार, हर चार महीने में किस्त जारी होती है। इस हिसाब से 21वीं किस्त नवंबर या दिसंबर 2025 में आने की उम्मीद है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि सरकार इसे नवंबर में जारी कर सकती है, लेकिन दिवाली (30 अक्टूबर 2025) से पहले राशि मिलने की संभावना कम है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर अपडेट्स की जांच करते रहें।
21वीं किस्त का लाभ पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे पहले, ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य है, जिसे पीएम किसान पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए ओटीपी-आधारित या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा, बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना और भूलेख (लैंड रिकॉर्ड) का सत्यापन भी जरूरी है। जिन किसानों ने ये प्रक्रियाएं पूरी नहीं की हैं, उनकी किस्त अटक सकती है। सरकार ने सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू की है, जिसके कारण लाभार्थियों की संख्या 12 करोड़ से घटकर 10.5 करोड़ हो गई है।
किसान अपनी स्थिति जांचने के लिए pmkisan.gov.in पर जा सकते हैं। 'फार्मर्स कॉर्नर' में 'बेनिफिशियरी स्टेटस' विकल्प पर क्लिक कर आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा दर्ज करें। इसके बाद भुगतान की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी। लाभार्थी सूची देखने के लिए, 'बेनिफिशियरी लिस्ट' में राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनकर 'गेट रिपोर्ट' पर क्लिक करें।
पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई थी और 24 फरवरी 2019 को औपचारिक रूप से लागू की गई। यह छोटे और सीमांत किसानों को बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना न केवल किसानों की आजीविका को बेहतर बनाती है, बल्कि ग्रामीण विकास और कृषि उत्पादकता को भी बढ़ावा देती है।
Updated on:
06 Sept 2025 07:37 pm
Published on:
06 Sept 2025 07:36 pm
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