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मोदी सरकार ने बढ़ाया 4 फीसदी डीए, एचआरए और ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी

DA Hike : PM Modi सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभाेगियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowence) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया। अब आवास भत्ते (HRA) के साथ ही ग्रेच्युटी (Gratuity) आदि में भी बढ़ोतरी होगी।

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DA Hike : सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभाेगियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया। इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि महंगाई भत्ता पहले से 46 प्रतिशत है और अब 4 फीसदी बढ़ोतरी से यह 50 प्रतिशत हो गया है। इसके मद्देनजर अब आवास भत्ते के साथ ही ग्रेच्युटी आदि में भी बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ते के बढ़कर 50 प्रतिशत पर पहुंचने से इसको मूल वेतन में जोड़ने से जुड़े एक सवाल पर गोयल ने कहा कि अभी सिर्फ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ही निर्णय लिए गए हैं।
गोयल ने कहा कि महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढोतरी से सरकार पर 12,868.72 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि महंगाई भत्ते और आवास भत्ते के साथ ही इससे जुड़े अन्य भत्तों में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक 24,400 करोड़ रुपए का लाभ होगा।

1.मकान किराया भत्ता, बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता, छात्रावास भत्ता, चाइल्ड केयर का विशेष भत्ता, दैनिक भत्ता, तबादले पर यात्रा भत्ता।
2. महंगाई भत्ता 50 फीसदी होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को स्कूली बच्चाें का मासिक शिक्षा भत्ता 2250 रुपए से बढ़कर 2812.50 रुपए हो जाएगा। साथ ही आवासीय छात्रों का छात्रावास भत्ता भी बढ़ेगा।
3. ग्रेच्युटी की ऊपरी सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता (एचआरए) में शहरों की श्रेणी के आधार पर एक से दो फीसदी की बढ़ोतरी होगी। एक्स श्रेणी के छोटे शहरों में एचआरए 9 से बढ़कर 10 फीसदी, वाई श्रेणी के शहरों में 18 से बढ़कर 20 फीसदी और दिल्ली-मुंबई जैसे जेड श्रेणी के बड़े शहरों में 28 से बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगा।