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कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की फोटो के साथ लगे ‘PayCM’ के पोस्टर, जानिए क्या है पूरा मामला

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की फोटो के साथ 'PayCM' के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें 'क्यू ऑर कोड' दिया गया है और उसके ठीक नीचे'40% एक्सेप्टेड हेयर' लिया हुआ है। दरअसल इसके जरिए कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है।

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Abhishek Kumar Tripathi

Sep 21, 2022

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Posters of 'PayCM' with Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai's photo, know what is the whole matter

कर्नाटक में कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए 'PayCM' के पोस्टर लगाए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई की फोटो के साथ एक QR कोड दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार QR कोड को स्कैन करने पर '40% सरकार सरकार' वेबसाइट खुलती है, जिसे कांग्रेस की ओर से बनाया गया है। हाल ही में कांग्रेस ने इस वेबसाइट को सरकारी भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराने के लिए लांच किया है। इस वेबसाइट में लोगों को राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराने का ऑप्सन दिया गया है।

दरअसर कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ लंबे समय से 40% कमीशन लेने का आरोप लगा रही है। अब कांग्रेस ने विरोध का डिजिटल वर्जन चुना है, जिसका मकसद राज्य सरकार की भ्रष्टाचारी नीतियों को उजागर करना है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्दारमैया ने कर्नाटक सरकार को ‘40 परसेंट सरकार’ बताते हुए कहा था कि इस सरकार में धोखेबाज और लुटेरे भरे हुए हैं।

40% सरकार का क्या है मतलब?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में कई कॉन्ट्रैक्टर्स की ओर से दावा किया गया था कि राज्य में टेंडर्स की राशि में भाजपा के नेताओं और अधिकारियों को 40% कमीशन देना पड़ता है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई की सरकार के खिलाफ ‘40% सरकार’ का जुमला बनाया है, जिसके जरिए लगातार भाजपा की राज्य सरकार पर निशाना साध रही है।

पिछले हफ्ते हैदराबाद में लगे थे ‘वेलकम टु 40% CM’
हैदराबाद लिबरेशन डे के मौके पर मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई भाजपा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हैदराबाद गए हुए थे। तब ही वहां ‘वेलकम टु 40% CM’लिखे हुए पोस्टर्स देखे गए थे, जिसको मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने एक सुनियोजित साजिश के तहत लगाने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही इस तरह के पोस्टर्स लगाने की अनुमति देने के लिए तेलंगाना सरकार की भी की थी।

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