पंजाब में भयानक बाढ़ ने मचाई तबाही, फसलें बर्बाद, जानवर बहकर पहुंचे पाकिस्तान, अमित शाह ने की सीएम मान से फोन पर बात

पंजाब में बाढ़ के हालात जानने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की है और हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया है।

पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। यह पिछले 37 सालों में राज्य में आई सबसे भयानक बाढ़ है, जिससे लाखों लोगों की जान खतर में है। बाढ़ में लोगों के घर और उनकी फसलें बह गई जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे है जिनमें दावां किया जा रहा है कि पंजाब के लोगों का पशुधन, उनकी भैंसें बाढ़ के पानी के साथ बह कर पाकिस्तान जा रही है। प्रदेश में बढ़ते बाढ़ के प्रकोप को देखते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की है। इस दौरान शाह ने मान से राज्य की स्थिति जानी और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

पंजाब में एनडीआरएफ की टीमें तैनात

बाढ़ से पीड़ित लोगों की परेशानियों के निवारण के लिए गृह मंत्री ने बचाव और राहत कार्यों में पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया है। इसके तहत राज्य में एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) की टीमों और भारतीय सेना के शिविरों की पर्याप्त तैनाती की जाएगी। स्कूलों को बंद करने के बाद राज्य सरकार ने सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों को भी 3 सितंबर, 2025 तक बंद रखने का आदेश दिया है।

शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने एक्स पर शेयर किया पोस्ट

छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए इस कदम की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, लगातार हो रही भारी बारिश के कारण, पंजाब के सभी कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक संस्थान भी 3 सितंबर 2025 तक बंद रहेंगे। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन की होगी। सभी से अनुरोध है कि वे स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

गृह मंत्रालय ने अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों का किया गठन

इससे एक दिन पहले देश के अन्य बाढ़ से पीड़ित राज्यों में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों का गठन किया था। यह टीमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश, बाढ़, अचानक आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करेगी। यह अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमें खुद मौके पर जाकर इस बात की जांच करेंगी की राज्य सरकारों ने स्थिति को संभालने और लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए है।