Damage Control: मान सरकार ने पंजाब की 27 प्रमुख हस्तियों की सुरक्षा की बहाल

Sidhu Moose Wala Murder: पंजाब के सीएम Bhagwant Mann ने डैमेज कंट्रोल के तहत पंजाब की 27 प्रमुख हस्तियों की सुरक्षा को बहाल कर दिया है। इसके लिए पंजाब पुलिस के साथ उन्होंने कई पहलुओं पर चर्चा की।

पंजाब में गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार सवालों के घेरे में हैं। पंजाब की आप सरकार द्वारा सुरक्षा वापस लिए जाने के एक दिन बाद ही शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। ये मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने भी मान सरकार को फटकार लगाई। चारों तरफ से घिरने के बाद अब मान सरकार ने डैमेज कंट्रोल के तहत पंजाब के 27 बड़ी हस्तियों की सुरक्षा को फिर से बहाल कर दिया है। हालांकि, इसकी जानकारी विस्तार से नहीं दी गई है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों के मुताबिक मान सरकार ने खुफिया और सुरक्षा विंग के साथ सभी प्रमुख हस्तियों की सुरक्षा की समीक्षा की है। इस समीक्षा के आधार पर इन हस्तियों की सुरक्षा बहाल कर दी गई है।

नामों का नहीं किया खुलासा
दरअसल, पंजाब की मान सरकार उन सभी प्रमुख हस्तियों की सुरक्षा बहाल करने पर विचार कर रही है जिन्हें अपनी जान को खतरा है और उन्होंने सुरक्षा के लिए अपील की है। हालांकि, पंजाब पुलिस ने इसकी जानकारी नहीं दी है कि किन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक्टर व एक्ट्रेस की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। ये सभी हस्तियां शख्सियत लुधियाना, बठिंडा, मोहाली, जालंधर, फिरोजपुर, पटियाला, मुक्तसर और अमृतसर की बताई जा रही हैं। मान सरकार 27 प्रमुख हस्तियों में से प्रत्येक को 4 से 6 गनमैन मुहैया करा सकती है जो इनकी सुरक्षा में 24 घंटे सुरक्षा में तैनात रहेंगे।

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मान सरकार का डैमेज कंट्रोल
वास्तव में पंजाब सरकार अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। मूसेवाला की हत्या के बाद से सीएम मान के इस्तीफे तक की मांग की जा रही है। विपक्ष से लेकर कोर्ट तक हर तरफ से आप सरकार घिरी हुई है। ऐसे में भगवंत मान सरकार का ये कदम डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है।

कोर्ट ने लगाई थी फटकार
गौरतलब है कि पंजाब और हरियाण हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को फटकार लगाई थी कि किस आधार पर सुरक्ष वापस ली गई थी और इससे जुड़े दस्तावेज क्यों सार्वजनिक किये गए थे। इसके साथ ही 2 जून को होने वाली अगली सुनवाई में पंजाब सरकार से जवाब को तैयार रखने के आदेश भी दिए हैं। इसके लिए सरकार ने एक विशेष टीम का गठन किया है जो कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए कोर्ट में सरकार का पक्ष रखेगी।

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