Punjab में पिछले 15 साल में बनी सभी कॉलोनियों की जांच करेगी भगवंत मान सरकार

Punjab: पंजाब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत पंजाब में पिछले 15 सालों में बनी कॉलोनियों की जांच करेगी। इसके साथ ही जानकारी दी कि पंचायत की करोड़ों की जमीन को मुक्त कराया है।

पंजाब की मान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति को लेकर एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के शासनकाल में लिए गए फैसलों और विकास से जुड़े फैसलों की जांच पंजाब सरकार कर रही है। अब पंजाब सरकार ने निर्णय लिया है कि पिछले 15 वर्षों में जितनी भी कॉलोनियां बनाई गई हैं उसकी जांच करेगी। दरअसल, विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने पूर्व मंत्री त्रिपत राजिंदर सिंह बाजवा पर पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान अल्फा इंटरनेशनल सिटी कॉलोनी के कॉलोनाइजरों को गांव भगतूपुरा में पंचायत की जमीन बेचने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कॉलोनियों की जांच की जानकारी दी।

15 वर्षों में पंजाब में बनाई गई कॉलोनियों की होगी जांच
पंजाब सरकार ने शनिवार को कुलदीप धालीवाल ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री त्रिपत राजिंदर बाजवा के खिलाफ घोटाले से जुड़ी जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी भी बना दी है जो अगले एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद अब पंजाब सरकार ने निर्णय लिया है कि वो अगले 15 वर्षों में पंजाब में बनाई गई कॉलोनियों की जांच करेगी।

5500 एकड़ पंचायत की जमीन हुई अवैध कब्जे से मुक्त
धालीवाल ने मीडिया से बातचीत में जानकारी दी कि पिछले 15 वर्षों में विकसित सभी कॉलोनियों की जांच की जाएगी और पारदर्शिता लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने अब तक 5500 एकड़ पंचायत की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार लोगों को स्वच्छ, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी प्रशासन मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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अल्फा इंटरनेशनल सिटी कॉलोनी पर उठाए सवाल
कैबिनेट मंत्री धालीवाल ने खुलासा करते हुए कहा कि लगभग 150 एकड़ में फैली अल्फा इंटरनेशनल सिटी कॉलोनी में पंचायती रास्ते और पानी के रास्ते बाधा पैदा कर रहे हैं। वर्ष 2015 में अकाली दल के एक सरपंच ने भी उन्हें बेचने का प्रस्ताव रखा था। धालीवाल ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने कॉलोनाइजर के साथ मिलीभगत की थी और इन रास्तों और पानी के चैनलों को 43 लाख रुपये प्रति एकड़ की मामूली कीमत पर बेचने की अनुमति दी थी जबकि बाजार भाव 7.5 करोड़ रुपये था।

उन्होंने कहा कि वाटर चैनल और रास्ते मिलाकर 32 कनाल और 16 मार्ले भूमि का निर्माण करते हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री बाजवा की अनुमति के कारण राज्य को 28 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

बता दें कि कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने पूर्व मंत्री त्रिपत राजिंदर बाजवा पर अमृतसर-जालंधर जीटी रोड पर बनी अल्फा कॉलोनी को गलत तरीके से पास कर उसे बेचने कर 28 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है।

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