महिलाओं के प्रति अपराध को सिनेमा में रोमांटिक तरीके से दिखाया जाता है
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा है कि सामाजिक रवैया आम तौर पर कुछ व्यवहारों जैसे पीछा करना, छेड़छाड़, मौखिक और शारीरिक हमले और उत्पीड़न को “मामूली” अपराध के रूप में चित्रित करता है, मगर यह अफसोस की बात है। ऐसी घटनाओं को ना सिर्फ छोटा करके या सामान्यीकृत किया जाता है बल्कि सिनेमा जैसी लोकप्रिय माध्यमों में ऐसी हरकतों को रोमांटिक तरीके दिखाकर प्रचारित भी किया जाता है। इस आदेश में कहा गया है कि जो दृष्टिकोण यौन अपराधों को “लड़के तो लड़के ही रहेंगे” के चश्मे से देखते हैं और उन्हें नज़रअंदाज़ करते हैं, इससे “जीवित बचे लोगों पर एक स्थायी और हानिकारक प्रभाव पड़ता है”।
पैसा कमाने के लिए बहू को नग्न करके वीडियो बनाया
हाईकोर्ट ने अपनी बहू के साथ क्रूरता और आपराधिक धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार एक महिला की नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं। पीड़ित महिला के ससुर और उसके पति ने उसका बलात्कार किया और पैसे कमाने के लिए उसे नग्न करके फिल्म बनाई और उस वीडियो को अश्लील साइटों पोस्ट किया।
‘पति द्वारा बलात्कार की छूट को नहीं किया जाना बर्दाश्त’
हाईकोर्ट ने कहा कि ज्यादातर (महिला पर हमला या बलात्कार) मामलों में, सामान्य प्रथा यह है कि यदि पुरुष पति है और वह दूसरे पुरुष के समान कार्य करता है यानी सेक्स के लिए जोर—जबरदस्ती करता है तो उसे छूट दी जाती है। मेरे विचार में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक पुरुष एक पुरुष है, एक कृत्य एक कृत्य है, बलात्कार, बलात्कार है, चाहे वह किसी पुरुष द्वारा किया गया हो या “पति” द्वारा पत्नी का बलात्कार किया गया हो। आदेश में कहा गया है कि संविधान एक महिला को एक पुरुष के बराबर मानता है और विवाह को समान लोगों का एक संगठन मानता है।
‘लैंगिक हिंसा में अक्सर होती है अनदेखी’
न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लैंगिक हिंसा की अक्सर अनदेखी होती है और यह चुप्पी की संस्कृति में डूबी होती है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कारणों और कारकों में पुरुषों और महिलाओं के बीच स्थापित असमान शक्ति समीकरण शामिल हैं। इसके पीछे सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड, आर्थिक निर्भरता, गरीबी और शराब के बढ़ रहे उपभोग आदि शामिल हैं। इस आदेश में कहा गया है भारत में अपराधी अक्सर महिला को जानते हैं और ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करने की सामाजिक और आर्थिक लागत अधिक होती है। यह देखा जाता है कि परिवार पर सामान्य आर्थिक निर्भरता और सामाजिक बहिष्कार का डर महिलाओं को किसी भी प्रकार की यौन हिंसा, दुर्व्यवहार या घृणित व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण हतोत्साहित करता है। इसलिए भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की वास्तविक घटनाएं संभवतः आंकड़ों से कहीं अधिक हैं और महिलाओं को शत्रुता का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें ऐसे वातावरण में रहना पड़ सकता है जहां वे हिंसा के अधीन हैं। अदालत ने कहा कि इस चुप्पी को तोड़ने की जरूरत है। ऐसा करने में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और उसका मुकाबला करने में पुरुषों को शायद महिलाओं से भी अधिक कर्तव्य और भूमिका निभाने की दरकार है।
इन देशों में वैवाहिक बलात्कार अवैध
वैवाहिक संबंधों में बलात्कार को लेकर दुनिया के कई देशों में सख्त कानून बनाए जा चुके हैं। 50 अमेरिकी राज्यों, तीन ऑस्ट्रेलियाई राज्यों, न्यूजीलैंड, कनाडा, इज़राइल, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, सोवियत संघ, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया और कई अन्य देशों में वैवाहिक बलात्कार अवैध है। ब्रिटेन में भी पतियों को दी जाने वाली छूट को खत्म कर दिया है।
इन धाराओं के तहत मामला किया गया था दर्ज
इस मामले के विवरण के अनुसार, पीड़िता के पति, ससुर और सास को राजकोट साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में धारा 354 (ए) (अवांछनीय और स्पष्ट यौन व्यवहार, यौन संबंध की मांग) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे अश्लील साहित्य दिखाना, 376 (बलात्कार), 376 (डी) (सामूहिक बलात्कार), 498 (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता), 506 (आपराधिक धमकी), 508 (प्रेरित करना) व्यक्ति का यह विश्वास करना कि यदि वह कोई विशेष कार्य नहीं करता है तो उसे भगवान द्वारा दंडित किया जाएगा), और भारतीय दंड संहिता की 509 (यौन उत्पीड़न) धाराएं लगाई गई हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक के बेटे ने अपने मोबाइल फोन पर अपनी पत्नी और उनके अंतरंग क्षणों के नग्न वीडियो शूट किए और उन्हें अपने पिता को भेज दिया। आवेदक को इसकी जानकारी थी क्योंकि कृत्य उसकी उपस्थिति में किया गया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि जब पीड़िता अकेली थी तो उसके ससुर ने भी उसके साथ छेड़छाड़ की। अदालत ने कहा कि आवेदक को गैरकानूनी और शर्मनाक कृत्य के बारे में पता था और उसने अपने पति और बेटे को ऐसा कृत्य करने से रोकने की बजाय बराबर की भूमिका निभाई थी।
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