मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को बड़ी राहत, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिकोहपुर जमीन सौदे से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जमानत दे दी। ईडी ने जमीन खरीद और बिक्री में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं, जबकि वाड्रा ने सभी आरोपों से इनकार किया है।

BREAKING: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लंबे समय से चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को जमानत मिल गई है। यह मामला हरियाणा के गुरुग्राम स्थित शिकोहपुर गांव की जमीन खरीद और बिक्री से जुडा हुआ है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है। कोर्ट ने वाड्रा को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि की एक जमानत पर राहत दी। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की गई है। इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि यह केस कई वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में बना हुआ है।

शिकोहपुर गांव में जमीन खरीदने से जुड़ा है मामला

रॉबर्ट वाड्रा कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उन्हें ईडी की शिकायत पर सुनवाई के बाद जमानत दी गई। जांच एजेंसी का आरोप है कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में लगभग 3.5 एकड जमीन खरीदी थी। बाद में इसी जमीन को काफी अधिक कीमत पर बेचा गया। ईडी का कहना है कि इस लेनदेन में अनियमितताएं हुईं और इससे अपराध से जुडी आय तैयार हुई। कोर्ट ने फिलहाल उन्हें राहत देते हुए मामले की आगे की सुनवाई तय कर दी है।

अप्रैल में जारी किया गया था समन

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप लगाया है कि जमीन खरीद के दौरान वास्तविक भुगतान नहीं किया गया और दस्तावेजों में गलत जानकारियां दी गईं। एजेंसी के अनुसार, बाद में इस जमीन का मूल्य तेजी से बढा और इससे भारी आर्थिक लाभ हासिल किया गया। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि कथित अपराध से जुडी रकम को कई संस्थाओं के जरिये ट्रांसफर किया गया। ईडी पहले ही इस मामले में करोडों रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर चुकी है। एजेंसी की शिकायत पर दिल्ली कोर्ट ने अप्रैल में वाड्रा और अन्य आरोपियों को समन जारी किया था।

दिल्ली हाई कोर्ट में भी जारी है सुनवाई

रॉबर्ट वाड्रा ने ट्रायल कोर्ट के समन आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनके वकीलों का कहना है कि मामले में लगाए गए कुछ आरोप बाद में जोडी गई धाराओं के अंतर्गत आते हैं और उन पर मौजूदा प्रावधान लागू नहीं होते। दूसरी तरफ ईडी ने हाई कोर्ट में वाड्रा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच में पर्याप्त तथ्य सामने आए हैं। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की है। वाड्रा लगातार आरोपों से इनकार करते रहे हैं और इसे राजनीतिक कार्रवाई बताते रहे हैं।