दस लाख लोगों पर महज 15 जज! 40 साल पहले विधि आयोग ने कहा था 50 चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में 8 से 38 होने में लगे 76 साल

भारत के सुप्रीम कोर्ट में अब 38 जज होंगे। इससे पहले 34 थे। राष्ट्रपति ने इनकी संख्या 38 किए जाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चार नए जज नियुक्त किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत ने 11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जजों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसके बाद सरकार ने पहले 17 मई को अध्यादेश जारी किया और बाद में इस संबंध में विधेयक पारित करवाया, जिसे अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

सुप्रीम कोर्ट में 8 से 38 जज होने में लगे 76 साल

वर्ष	सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या
1950	8
1956	11
1960	14
1978	18
1986	26
2009	31
2019	34
2026	38

भारत में 10 लाख की आबादी पर 15 जज, फ्रांस में 418

सुप्रीम कोर्ट में भले ही चार जज ज्यादा होंगे, लेकिन दुनिया के कई बड़े देशों की तुलना में अभी भी नागरिकों और जजों का अनुपात बेहद कम है। 2025 में प्रति दस लाख की आबादी पर जजों का अनुपात 15.4 था। 2021 में यह 21 हुआ करता था, 2019 में यह 15.3 और 2020 में 14.8 था। विधि आयोग ने अपनी 120वीं रिपोर्ट में सिफ़ारिश की थी कि यह अनुपात कम से कम 50 होना चाहिए। यह बात 1987 की है। करीब 40 साल बाद भी हम 15 के आसपास ही हैं। नीचे दिए टेबल पर नजर डालें तो पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो हम कहीं नहीं ठहरते।

देश	न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात (प्रति 10 लाख)
फ्रांस (France)	418.7
ब्रिटेन (UK)	286.9
जर्मनी (Germany)	249.8
चीन (China)	241.8
रूस (Russia)	184.5
इटली (Italy)	119.3
अमेरिका (US)	104.6
ब्राजील (Brazil)	84.9
जापान (Japan)	30.9
भारत (India)	15.1

जज नहीं बढ़े तो बढ़ रहे लंबित मामले

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (National Judicial Data Grid, NJDG) के अगस्त 2026 के आंकड़े बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 95316 मुकदमे लंबित हैं। दिसंबर 2024 में इनकी संख्या 83000 और 1950 में 690 थी।

वर्ष	कुल न्यायाधीश	न्यायाधीश और लंबित मामलों का अनुपात (प्रति 10 लाख)	न्यायाधीश और जनसंख्या का अनुपात (प्रति 10 लाख)	रिक्ति दर (%)
2019	20,573	555.4	15.3	27.5
2020	20,041	473.5	14.8	26.5
2021	20,068	427.1	14.7	27.8
2022	20,117	407.6	14.5	30.3
2023	20,835	407.1	14.9	27.6
2024	21,269	405.0	15.1	26.4
2025	21,841	403.4	15.4	23.8

न्यायपालिका पर खर्च को अहमियत नहीं! मात्र एक राज्य को 10 में 10 नंबर

भारत में न्यायपालिका पर राज्यों के खर्च के मामले में भी बड़ी असमानता दिखाई देती है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 में राज्यों में न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति खर्च के हिसाब से उनकी जो रैंकिंग की गई है, उससे यह अंतर देखा जा सकता है। दस में से दस अंक पाने वाला इकलौता राज्य पंजाब ही है।17 में से दस राज्यों को 5 से कम अंक मिले हैं। 17 राज्यों का हाल आप इस टेबल में देख सकते हैं:

रैंक (Rank)	राज्य (State)	स्कोर (Score out of 10)
2	पंजाब	10.00
1	हरियाणा	9.79
3	केरल	8.88
5	उत्तराखंड	7.11
6	महाराष्ट्र	6.53
8	तेलंगाना	6.11
7	तमिलनाडु	5.19
4	कर्नाटक	4.79
9	राजस्थान	4.57
10	आंध्र प्रदेश	4.19
13	ओडिशा	4.09
11	गुजरात	3.81
12	मध्य प्रदेश	3.11
14	झारखंड	2.95
16	छत्तीसगढ़	2.26
15	उत्तर प्रदेश	1.88
17	बिहार	1.00