बंगाल चुनाव से पहले सियासी घमासान जारी, सुवेंदु ने ममता सरकार पर लगाया SIR में हेराफेरी का आरोप

पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि TMC और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर SIR में हेराफेरी कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भाजपा नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुवेंदु ने कहा कि अधिकारियों की तरफ से वेरिफिकेशन प्रोसेस में हेराफेरी करने के गैर-कानूनी आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह टीएमसी और प्रशासन के बीच गठजोड़ को दर्शाता है।

SIR में चौंकाने वाला गठजोड़ आया सामने

नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि SIR प्रक्रिया में चौंकाने और बेशर्म 'TMC-ममता प्रशासन का गठजोड़' सामने आया। साउथ 24 परगना के ADM की ओर से भेजा गया एक कथित व्हाट्सएप मैसेज चुनावी लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के पीछे की सच्चाई को उजागर करता है।

सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ADM की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी टीम को बताएं कि अभी किसी भी हालत में 'नॉट वेरिफाइड' ऑप्शन पर क्लिक न करें। किसी भी कन्फ्यूजन की स्थिति में कृपया मेरे साथ या ओसी इलेक्शन के साथ मामला उठाएं। हर हाल में प्रतिदिन 3000 वेरिफिकेशन का टारगेट पूरा करना है।

हेराफरी करने का सीधा गैर कानूनी आदेश

भाजपा नेता ने कहा कि यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया में हेराफेरी करने का सीधा और गैर-कानूनी आदेश है। अधिकारियों से कहा जा रहा है कि वे जानबूझकर 'नॉट वेरिफाइड' मार्क न करें, भले ही ठीक से वेरिफिकेशन न किया गया हो। उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक अधिकार का खुला दुरुपयोग है, जिसे तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर अयोग्य मतदाताओं और फर्जी एंट्रीज को बचाने व छिपाने के लिए किया जा रहा है, जिन्हें टीएमसी की वोटबैंक की राजनीति को बनाए रखने के लिए व्यवस्थित तरीके से लिस्ट में जोड़ा गया है।

वोटर लिस्ट खराब कर रही ममता सरकार

सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार भारत के चुनाव आयोग के साफ और पारदर्शी वोटर लिस्ट के आदेश को खराब करने के लिए जिला प्रशासन का हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। टीएमसी डरी हुई है कि असली एसआईआर उनके लंबे समय से चल रहे चुनावी धोखाधड़ी को उजागर कर देगा।

चुनाव आयोग तुरंत ले मामले का संज्ञान

सुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से अनुरोध करते हुए कहा कि वह इस तरह के अनौपचारिक प्रशासनिक दबाव के तरीकों के इस पैटर्न का तुरंत संज्ञान ले और एडीएम और इन गैर-कानूनी निर्देशों को जारी करने या उनका पालन करने में शामिल अन्य अधिकारियों की भूमिका की उच्च-स्तरीय जांच शुरू करे। उन्होंने यह भी मांग की कि सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर लोकतंत्र को कमजोर करने वाले सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाए।