‘द कश्मीर फाइल्स’ के निर्माता विवेक अग्निहोत्री को मिली Y कैटेगरी सुरक्षा, जानिए इसके बारे में सबकुछ

द कश्मीर फाइल्स के जरिए कश्मीरी पंड़ितों का दर्द दिखाने वाले फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल विवेक अग्निहोत्री की जान को खतरा बताया जा रहा है, इसको देखते हुए सरकार ने फिल्म निर्देशक को वाय श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है।

फिल्म निर्माता और 'द कश्मीर फाइल्स' के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म के जरिए कश्मीरी पंड़ितो के दर्द को बयां किया है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस जबरदस्त रिस्पॉन्स भी मिला है। हालांकि इसको लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। वहीं इस बीच विवेक अग्निहोत्री की जान को भी खतरा बताया जा रहा है, लिहाजा केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार की ओर से विवेक रंजन अग्निहोत्री को 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। उनकी रखवाली के लिए चार से पांच सशस्त्र कमांडो को तैनात किया गया है।

प्रवास और पूरे भारत में यात्रा के दौरान सीआरपीएफ द्वारा उनकी सुरक्षा की जाएगी। बता दें कि विवेक अग्निहोत्री ने ही 1990 के दशक में कश्मीरी पंडित समुदाय के नरसंहार के पीड़ितों की पहली पीढ़ी के वीडियो साक्षात्कारों पर आधारित, 'द कश्मीर फाइल्स' बनाई है। बॉक्स ऑफिस पर अब तक ये फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा कारोबार कर चुकी है।

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वहीं इस फिल्म को लेकर सियासी खींचतान भी शुरू हो गई है। बीजेपी जहां इसे कांग्रेस की करनी करार दे रही है वहीं कांग्रेस इस फिल्म के जरिए युवाओं को भड़काने समेत अन्य आरोप बीजेपी पर लगा रही है।

क्या होती है Y श्रेणी सुरक्षा?

भारत में सुरक्षा की श्रेणी खतरे के स्तर के साथ-साथ रसूख भी मानी जाती है। देश में अलग सुरक्षा श्रेणियां तय की गई हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय, इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी) की सिफारिश पर हर साल विशिष्ट लोगों की सुरक्षा की समीक्षा करता है।

खतरे के स्तर को देखते हुए विशिष्ट और अति विशिष्ट लोगों को विभिन्न स्तर की सुरक्षा दी जाती है।
देश में वीआईपी सुरक्षा को ध्यान में रखकर उन्हें अलग-अलग श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। सरकार के पास यह निर्णय लेने का अधिकार होता है कि वह बड़े नेताओं और अधिकारियों को किस प्रकार की सुरक्षा देगी।

वाई श्रेणी में होते हैं कुल 11 सुरक्षाकर्मी

वाई श्रेणी की सुरक्षा में कुल 11 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। जिसमें दो पीएसओ (निजी सुरक्षागार्ड) भी होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ओर से किसी विशिष्ठ व्यक्ति की सुरक्षा का आकलन करने के बाद उन्हें उसी के आधार पर सुरक्षा कवर दिया जाता है।