कैबिनेट का फैसला : वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मिली मंजूरी और देशभर में बनेगी दो लाख सहकारिता समितियां

Cabinet decision कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि, सिंकुलना टनल के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही दो लाख सहकारी समितियां गठित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त भी कुछ और फैसले हैं।

Information Broadcasting Minister Anurag Thakur told केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार 15 फरवरी को कई महत्वपूर्ण फैसले पर अपनी मुहर लगाई है। जिसमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को हरी झंड़ी दिखाई गई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 4800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही देश में सहकारिता क्षेत्र को और मजबूती देने तथा सहकार से समृद्धि को और बढ़ाने के लिए, सहकारिता मूवमेंट को और मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जिसके तहत पूरे देश में अगले 5 वर्षों में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। लद्दाख के लिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी के लिए मोदी कैबिनेट ने सिंकुलना टनल के निर्माण को मंजूरी दी। इसकी लंबाई 4.8 किमी होगी। और इसमें 1600 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। इससे सैन्य बलों की जमीनी मूवमेंट बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-चीन एलएसी पर तैनात रहने वाली आईटीबीपी के लिए सात नयी बटालियन, 9,400 कर्मियों के साथ एक ऑपरेशनल बेस की स्थापना को भी मंजूरी दी है।

पांच साल में दो लाख सहकारी समितियां होंगी गठित

कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि, केंद्र सरकार सहकारी समितियों को मजबूत करेगी। विभिन्न उद्देश्य के लिए अगले पांच साल में दो लाख प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति (पीएसी)/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा गया है।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी

सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि, सीमाओं से लगे गांवों के विकास के लिए 4800 करोड़ रुपए का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जाएगा। जिसे केंद्रीय केबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 ज़िलों के 2966 गावों में सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। यह बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से अलग होगा।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से रुकेगा पलायन

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाकि, पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इससे इन राज्यों के सीमावर्ती गांवों में सुनिश्चित आजीविका मुहैया कराई जा सकेगी। जिससे पलायन रोकने में मदद मिलेगी।

सिंकुलना टनल के निर्माण को मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाकि, लद्दाख के लिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी के लिए 4.8 किलोमीटर लंबाई की 1600 करोड़ रुपए के लागत से सिंकुलना टनल के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है।

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