
Waqf Bill: दुनियाभर में प्रसिद्ध अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मंदिर होने के दावे पर अदालत के सुनवाई मंजूर करने के बीच वक्फ संशोधन एक्ट फिलहाल बजट सत्र 2025 तक के लिए टल गया है। इस बीच लोकसभा में केंद्र सरकार ने देशभर में 58 हजार 929 वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा होने की जानकारी दी है। वक्फ संपत्तियों और उस पर वक्फ बोर्ड के नियंत्रण को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद बसवराज बोम्मई के सवाल के लिखित जवाब में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारतीय वक्फ प्रबंधन प्रणाली के ऑनलाइन पोर्टल पर 58 हजार 929 संपत्तियों पर अवैध कब्जा दर्ज है। सूत्रों ने बताया कि देशभर में करीब 3 लाख 29 हजार 995 वक्फ संपत्तियां रेकॉर्ड में दर्ज है।
केंद्र सरकार के कैबिनेट से करीब 40 संशोधनों को मंजूरी के बाद संसद के बजट सत्र में वक्फ संशोधन एक्ट पेश किया था। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के साथ एनडीए के टीडीपी जैसे घटक दलों के विरोध के चलते इस संशोधन एक्ट को जेपीसी के पास भेजा गया, जिसका कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होना था। कई दौर की बैठकों व हजारों लोगों से सुनवाई के बाद जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल इसकी रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में रखना चाहते थे। इस बीच विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर इस एक्ट पर जल्दबाजी नहीं दिखाने का आग्रह किया। इसे केंद्र सरकार ने मान लिया। इसके बाद लोकसभा में गुरुवार को जगदंबिका पाल ने एक्ट के लिए जेपीसी की रिपोर्ट पेश करने का समय बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसे हंगामे के बीच सर्वसम्मिति से पारित कर दिया।
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार को भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। दोनों सदनों में हंगामे के चलते पहले कार्यवाही 12 बजे और बाद में दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष की निंदा की।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष को संविधान की 75वीं वर्षगांठ का ध्यान दिलाते हुए कहा कि संविधान सभा में भी असहमति थी। बहस हुई, लेकिन इस तरह का हंगामा ठीक नहीं है। उन्होंने सांसदों से मर्यादित आचरण की अपील की।
Published on:
29 Nov 2024 08:42 am
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