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वित्तीय संकट का सामना कर रहा है पश्चिम बंगाल, राज्यपाल सी वी आनंद बोस का दावा

राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने को कहा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। बंगाल की आर्थिक स्थिति कई राजकोषीय जोखिमों और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के मुद्दों का सामना कर रही है, यह राज्य सरकार की गंभीर […]

कोलकाताJun 30, 2024 / 08:30 pm

Rabindra Rai

वित्तीय संकट का सामना कर रहा है पश्चिम बंगाल, राज्यपाल सी वी आनंद बोस का दावा

वित्तीय संकट का सामना कर रहा है पश्चिम बंगाल, राज्यपाल सी वी आनंद बोस का दावा

राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने को कहा

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। बंगाल की आर्थिक स्थिति कई राजकोषीय जोखिमों और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के मुद्दों का सामना कर रही है, यह राज्य सरकार की गंभीर खामियों को उजागर करती है। बोस ने सीएम ममता बनर्जी सरकार से इसकी आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने को कहा है। उनका मानना है कि इससे स्थिति और साफ हो जाएगी। देखना यह दिलचस्प होगा कि राज्य की मुख्यमंत्री इस सिलसिले में क्या कदम उठाती है।

निर्मला सीतारमण से मुलाकात की

राज्यपाल बोस ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और इसी दिन बोस का यह बयान आया।
राजभवन की ओर से जारी बयान में राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति कई राजकोषीय जोखिमों और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के मुद्दों का सामना कर रही है, यह राज्य सरकार की गंभीर खामियों को उजागर करती है। बयान में कहा गया है कि आर्थिक स्थिति गंभीर होने के मद्देनजर राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए मुख्यमंत्री ममता से आग्रह किया है कि वे संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत पश्चिम बंगाल के कार्य नियमों के नियम 30 के अनुसार मंत्रिपरिषद के समक्ष राज्य की वित्तीय स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा राज्य के लोगों की जानकारी लिए एक श्वेत पत्र जारी करें।

मत्स्य पालन क्षेत्र पर निर्भर लोगों के लिए यह योजना

राजभवन के अधिकारियों ने बताया कि सीतारमण के साथ बैठक के दौरान बोस ने मत्स्य पालन क्षेत्र पर निर्भर लोगों के लिए आर्थिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने मंत्री को मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना सौंपी। राज्यपाल का मानना है कि इससे मत्स्य पालन क्षेत्र पर निर्भर लोगों के साथ इस समाज और राज्य का विकास होगा।

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