प्राइवेट हुई Air India, जानिए अब कर्मचारियों की नौकरी PF–ग्रेच्युटी का क्या होगा?

एयर इंडिया के बिक जाने के बाद कई लोगो के मन में ये सवाल है कि क्या कर्मचारियों की छंटनी होगी? या फिर वीआरएस दिया जाएगा। आइए आपको इन सवालों के जावाब देते हैं।

नई दिल्ली. करोड़ों का नुकसान झेलने के बाद अब आखिरकार एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया बिक गई है। कर्ज के बोझ तले दबी इस एयरलाइल कंपनी की कमान अब एक बार फिर से टाटा समूह के हाथों में लौटी है। टाटा समूह की कंपनी टाटा संस ने 18 हजार करोड़ रुपए में एयर इंडिया की बिड जीती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि उन कर्मचारियों का क्या होगा जो एयर इंडिया में सरकारी नौकरी कर रहे थे।

क्या होगा कर्मचारियों का :
नागर विमानन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल के मुताबिक आज की तारीख में एयर इंडिया में 12,085 कर्मचारी हैं। इनमें से 8,084 स्थायी कर्मचारी हैं और 4,001 कर्मी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस में 1434 कर्मचारी हैं। अगले 1 साल तक कर्मचारियों की छंटनी नहीं होगी। मतलब अगले एक साल तक किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी।

कर्मचारियों के हितों का रखा जाएगा खयाल:
अगर एक साल के बाद छंटनी होती है तो कर्मचारी को स्‍वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्‍कीम (वीआरएस) देना होगा। कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसमें पीएफ, ग्रेच्युटी आदि सबकुछ एक समान होगा। किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मेडिकल सुविधाएं भी बरकरार रहेंगी।

ये भी हैं शर्तें:
एयर इंडिया के ब्रान्ड्स में आठ लोगो हैं जो नए बोलीदाता को सौंपे जाएंगे। इसे पांच साल की अवधि के लिए स्थानांतरित नहीं किए जा सकते। 5 साल की अवधि के बाद भी, इसे किसी विदेशी संस्था में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

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सरकारी आवास खाली करने को कहा गया:
आपको बता दें कि एविएशन मिनिस्ट्री ने सितंबर महीने के आखिरी में एयर इंडिया के चेयरमैन को औपचारिक रूप से लेटर भेजकर कहा था कि 15 दिन के भीतर कर्मचारियों को यह लिख‍ित अंडरटेकिंग जमा करनी होगी कि वे शांति से आवास खाली कर रहे है।

9 अगस्त की एक बैठक में AISAM ने तय किया था, एयर इंडिया कर्मचारी विनिवेश के बाद छह महीने तक कंपनी की आवासीय कॉलोनियों में रह सकते हैं या तब तक रह सकते हैं, जब तक ये प्रॉपर्टी बेचे नहीं जाते, इनमें से जो भी डेट पहले आती हो

एयर इंडिया की आवासी कॉलोनियों में रहने वाले सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को तत्काल इन्हें खाली करने का नोटिस दे दिया जाएगा, लेकिन जो लोग सेवा में हैं उन्हें विनिवेश के बाद छह माह तक रहने दिया जाएगा।

दोगुना किराए का लगेगा जुर्माना:
लेटर में कहा गया है कि जो कर्मचारी तय समय के भीतर आवास नहीं खाली करेंगे उनके ख‍िलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, उनसे जुर्माने के रूप में मार्केट से डबल किराया लिया जा सकता है और दिल्ली-मुंबई के ऐसे कर्मचारियों से 10 से 15 लाख रुपये का डैमेज चार्ज भी लिया जा सकता है।