
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का मानना है कि भारत मौजूदा विकास दर के हिसाब से 2047 तक विकसित देश नहीं हो पाएगा। हालांकि देश में इस वक्त दो भारत हैं। एक अभी से विकसित है और दूसरा दो वक्त की रोटी के लिए सरकारी पैकेट का इंतजार करता है। उनका कहना है कि फिलहाल उनका किसी पार्टी में जाने का इरादा नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि सरकार का दावा है कि 2047 तक भारत विकसित देश होगा। इस बारे में आपका क्या आकलन है? इसके जवाब में उन्होंने बताया, मौजूदा विकास दर को अगले 23 साल तक बरकरार नहीं रखा जा सकता। बरकरार रखने पर भी भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा। 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई रोडमैप नहीं है।
भारत को विकसित बनाने का रोडमैप क्या है?
पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बताया कि उनकी नई किताब 'ब्रेकिंग द मोल्डः रीइमेजिनिंग द इकोनॉमिक फ्यूचर' में इसकी चर्चा है। एजुकेशन और हेल्थ केयर में सुधार से हम आगे बढ़ेंगे। अभी सरकारी स्कूल के 10वीं के बच्चे तीसरी कक्षा के गुणा-भाग नहीं कर पाते। वे बेरोजगार रहते हैं।
बिना रोजगार के यह देश विकसित कैसे होगा? लेकिन सरकार का दावा है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर की बुनियाद सुधर रही है। बड़ी-बड़ी इमारतें बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक कि उन इमारतों से नौकरियां सृजित नहीं होती। हमें सरकारी स्कूलों से निकले बच्चों को इतना तैयार करना होगा कि वो नौकरी करने लायक बनें।
राजनीति में आने के सवाल पर क्या बोले
भविष्य में किस राजनीतिक दल का दामन थामेंगे इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, "मैंने हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम रेवंत रेड्डी से बात की। तमिलनाडु सरकार में भी सलाहकार हूं। उद्धव ठाकरे व अन्य नेता भी मुझसे बात करते हैं। अगर भाजपा के नेता मुझसे बात करना चाहेंगे तो मैं जरूर करूंगा। मुझे अपने देश को आगे बढ़ाना है। मेरा किसी पार्टी से दुराव या लगाव नहीं है और किसी पार्टी में शामिल होने का भी कोई इरादा नहीं है।"
ईडी की कार्रवाई पर कही ये बात
बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में बड़े-बड़े नेता इस वक्त ईडी के रडार पर हैं। झारखंड के पूर्व सीएम को गुरुवार को ईडी ने हिरासत में लिया। जब राजन से इसे लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि चुनाव के ठीक पहले नेताओं के पीछे ईडी को लगाना ठीक नहीं है। ऐसा करने से चुनाव में विकल्प खत्म हो जाते हैं। यह मामला सिर्फ राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है। यह पूरे सबके लिए अहम है।
Published on:
02 Feb 2024 07:46 am
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