बिजली कंपनियों ने घाटे की भरपाई उपभोक्ताओं से करने की मांग की है। याचिका के जरिए कहा गया कि, आगामी सत्र में बिजली के दाम 3.4 फीसदी बढ़ाए जाएं, विद्युत कंपनियों की याचिका पर 6 दिसंबर को विद्युत नियामक आयोग सुनवाई करेगा।
नीमच. एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को नये साल में बिजली का नया झटका देने की तैयारी है। कंपनी बिजली के दाम बढ़ाने का प्लान कर रही हैं। कंपनियों ने टैरिफ याचिका दायर कर दी। बिजली के दाम 3.4 फीसदी बढ़ाने की मांग की है। विद्युत कंपनियों की याचिका पर 6 दिसंबर को विद्युत नियामक आयोग सुनवाई करेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी सहित तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने एमपी विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका दायर की। जिसके जरिए बिजली कंपनियों ने एमपी में बिजली के दाम 3.4 फीसदी बढ़ाने की मांग की। याचिका में कहा गया है कि, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों को साल 2023-24 में बिजली कंपनियों को 49 हजार 500 करोड़ रुपए के राजस्व की जरूरत है। इसमें कुल आय और व्यय के लिए 1500 करोड़ों रुपए की और जरूरत पड़ेगी। यानी बिजली कंपनियों को आने वाले साल में 1500 करोड़ का घाटा लगेगा।
बिजली कंपनियों की वजह से नुकसान
लगातार कई साल से बिजली कंपनियां अपना घाटा दर्शाते हुए हर साल बिजली के दाम में वृद्धि की मांग करती हैं। बिजली के मामलों में जानकार बताते हैं कि, हर साल बिजली महंगी करने की आवश्यकता कंपनियों के गलत काम का नतीजा है। क्योंकि बिजली कंपनियों ने कई हजार करोड़ों के ऐसे परचेज एग्रीमेंट भी कर रखे हैं। जिसमें सरकार ने 1 रुपये बिजली खरीदी तो नहीं है, लेकिन हजारों करोड़ का भुगतान हर साल कर रही हैं। अगर बिजली कंपनियां लाइन लॉस कम करें, तो बेशक बिजली के दामों में वृद्धि करने की जरूरत ना पड़े।
बिजली कंपनियों ने घाटे की भरपाई उपभोक्ताओं से करने की मांग की है। याचिका के जरिए कहा गया कि, आगामी सत्र में बिजली के दाम 3.4 फीसदी बढ़ाए जाएं, विद्युत कंपनियों की याचिका पर 6 दिसंबर को विद्युत नियामक आयोग सुनवाई करेगा। नियमों के मुताबिक सुनवाई के बाद आयोग आम उपभोक्ता से याचिका पर आपत्ति भी बुलाएगा। बहरहाल अगर सब कुछ बिजली कंपनियों के मन मुताबिक रहा तो आने वाला नया साल बिजली के आम उपभोक्ताओं के लिए महंगाई की एक और मार लेकर आएगा।
विद्युत नियामक आयोग करेगा सुनवाई
अभी तक बिजली बिल बढ़ाने के कोई निर्देश नहीं मिले है, कंपनियों ने टैरिफ याचिका दायर कर दी। बिजली के दाम 3.4 फीसदी बढ़ाने की मांग की है। विद्युत कंपनियों की याचिका पर 6 दिसंबर को विद्युत नियामक आयोग सुनवाई करेगा।
- एसके पाटिल, अधीक्षण यंत्री एमपीईबी नीमच।